मिशनरीज ऑफ चैरिटी को एफसीआरए देने से इनकार, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने मंगलवार को नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एफसीआरए पंजीकरण को 'कुछ प्रतिकूल इनपुट' पर रिन्यू करने से इनकार करने के लिए केंद्र को फटकार लगाई। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, "कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए भविष्य में विदेशी योगदान से इनकार करने से ज्यादा चौंकाने वाला कुछ नहीं हो सकता है। यह मदर टेरेसा की स्मृति का सबसे बड़ा अपमान है, जिन्होंने भारत के 'गरीब और दुखी' लोगों की देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।"

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्हें 'कुछ प्रतिकूल इनपुट' मिले हैं। इसे अपने 'शेरलोक होम्स जैसे' कौशल का उपयोग सांप्रदायिक हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के लिए करना चाहिए, न कि ईसाई दान और मानवीय कार्यों को दबाने के लिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 समाप्त होने के साथ ही यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने अपने बहुसंख्यकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक और लक्ष्य 'ईसाइयों' को ढूंढ लिया है।"

इनकार को 'चौंकाने वाला' करार देते हुए, पार्टी नेता आनंद शर्मा ने कहा, "मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खातों को फ्रीज करने की सरकार की कार्रवाई से हैरान हूं। इस क्रूर, असंवेदनशील और अमानवीय निर्णय की निंदा करता हूं जो बीमार और पीड़ित गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा।"

केंद्र ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया है और भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, एमओसी ने इसके लिए अनुरोध किया है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ