दिल्ली समेत 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अप्रैल से होगा SIR, चुनाव आयोग ने तैयार रहने को कहा

चुनाव आयोग अप्रैल 2026 से राजधानी दिल्ली समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग ने गुरुवार को 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसआईआर से संबंधित तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अप्रैल से शुरू किये जाने के आसार हैं। अभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा एसआईआर का कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का अगला राउंड होना है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, एनसीटी दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं।

ईसीआई ने गुरुवार को इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को को इलेक्टोरल रोल्स के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े तैयारी के काम को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग सचिव पवन दीवान की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है, "22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए आपसे निवेदन है कि एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े तैयारी के काम को जल्द से जल्द पूरा करें।"

पवन दीवान ने आगे कहा, "कमीशन ने 24 जून 2025 के ऑर्डर नंबर 23/ईआरएस/2025 के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर रोल का एसआईआर करने का आदेश दिया था।" एडवाइजरी में कहा गया, "इसे जारी रखते हुए कमीशन ने 5 जुलाई 2025 के लेटर नंबर 23/2025-ईआरएस (वॉल्यूम II) के जरिए बिहार को छोड़कर सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एसआईआर एक्सरसाइज के लिए प्री-रिवीजन एक्टिविटी शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद, 27 अक्टूबर, 2025 के एक लेटर के जरिए, कमीशन ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज की घोषणा की, जो अभी चल रही है।"

अभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा एसआईआर का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसके बाद 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभी जारी है। असम में एसआईआर के बजाय ‘विशेष पुनरीक्षण’ 10 फरवरी को पूरा हो गया था।