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बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण एक ‘हास्यास्पद’ कवायद, तत्काल बंद किया जाए: कांग्रेस

केसी वेणुगोपाल ने निर्वाचन आयोग की इस कवायद से बिहार में मतदाताओं को हो रही परेशानी से संबंधित एक खबर साझा करते हुए यह आरोप लगाया कि यह सरकार लोगों को तकलीफ देने में माहिर है। यह प्रक्रिया लाखों मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की कुत्सित कवायद है।

बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण एक ‘हास्यास्पद’ कवायद, तत्काल बंद किया जाए: कांग्रेस
बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण एक ‘हास्यास्पद’ कवायद, तत्काल बंद किया जाए: कांग्रेस फोटोः सोशल मीडिया

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बिहार में चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को शुक्रवार को ‘हास्यास्पद’ कवायद करार दिया और कहा कि इसे तत्काल बंद होना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग की इस कवायद से बिहार में मतदाताओं को हो रही परेशानी से संबंधित एक खबर साझा करते हुए यह आरोप भी लगाया कि लाखों मतदाताओं को मतदान से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है।

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केसी वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘यह सरकार लोगों को तकलीफ देने में माहिर है। एसआईआर लाखों मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की कुत्सित कवायद है। अनावश्यक जल्दबाजी और विपक्ष द्वारा उठाई गई वास्तविक चिंताओं को संबोधित करने से उनका पूर्ण इनकार, यह बिहार में चुनाव प्रणाली को नष्ट करने का एक स्पष्ट प्रयास है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्हें इस हास्यास्पद कवायद को तत्काल बंद कर देना चाहिए।’’

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बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को कहा था कि इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों। उन्होंने यह भी कहा था कि 22 वर्ष के अंतराल के बाद किया जा रहा पुनरीक्षण सभी राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी के साथ तय कार्यक्रम के अनुसार जारी है। सीईसी ने कहा, ‘‘कुछ लोगों की आशंकाओं के बावजूद एसआईआर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल हों।’’

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‘इंडिया’ गठबंधन के 11 घटक दलों के कई नेताओं ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग से मुलाकात की थी और यह कवायद कराने के समय को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने दावा किया था कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की जा रही इस बड़ी कवायद से बिहार के 20 प्रतिशत से अधिक मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

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