हालात
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की टीकाकरण नीति पर उठाए सवाल, पूछा- कब और कितनी वैक्सीन खरीदी, डिटेल में मांगा जवाब
देश में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की केंद्र सरकार की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने तर्कहीन बताया है। वैक्सीनेशन को जरूरी बताते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि इस वर्ग के लोग न केवल संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि गंभीर रूप से बीमार भी हो रहे हैं।
भारत में कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण अभियान लगातार सवालों के घेरे में है। वैक्सीन और प्रबंधन की कमी की वजह से कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़े हैं, जबकि कई जगह तो खुले ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र की टीकाकरण नीति पर सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को टीकाकरण पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को टीकाकरण नीति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
Published: undefined
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की खरीद की भी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन कब-कब और कितनी खरीदी गई, इस संबंध में कोर्ट को पूरी जानकारी विस्तार के साथ दी जाए। केंद्र को अब तक सभी तरह की कोरोना वैक्सीन की खरीदारी को लेकर भी पूरी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने इन सवालों पर केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है।
Published: undefined
इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण अभियान के पहले तीन चरणों में पात्र व्यक्तियों के मुकाबले टीका लेने वाली (एक डोज और दोनों डोज लेने वाले) आबादी के प्रतिशत का आंकड़ा भी मांगा है। इसमें टीका लगवाने वाली शहरी आबादी के साथ ही टीका लगवाने वाली ग्रामीण आबादी के प्रतिशत का आंकड़ा भी मांगा गया है।
Published: undefined
इसके अलावा कोर्ट ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमायकोसिस के इलाज के लिए दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने फेज 1, 2 और 3 के जरिए केंद्र सरकार शेष आबादी का टीकाकरण कैसे और कब करना चाहती है, इसकी रूपरेखा भी मांगी है।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined