सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई है। कोर्ट राफेल विमान डील के मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस डील पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। वकील मनोहर लाल शर्मा की तरफ से दायर की इस याचिका में डील पर रोक लगाने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है।
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वकील एमएल शर्मा ने की ओर दायर इस याचिका में कहा गया है कि डील को लेकर कई अनियमितताएं बरती गई हैं जिस पर तुरंत स्टे दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि दो देशों के बीच हुई इस डील से भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
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कांग्रेस इस सौदे में भारी अनियमितताओं का आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि सरकार हर एक विमान 1,670 करोड़ रुपये में खरीद रही है, जबकि यूपीए सरकार ने एक विमान की कीमत 526 करोड़ रुपये तय की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो इस सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की उठाई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस सौदे से सरकारी खजाने को 41,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
बता दें कि भारत ने 58,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ समझौता किया था। राफेल विमान फ्रांस की डिसाल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया दो इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल युद्ध के समय अहम भूमिका निभाने में सक्षम हैं। जेट विमानों की डिलीवरी सितंबर 2019 से शुरू होने वाली है।
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