दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023' को कल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जा जाएगा। चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे। इस विधेयक को लेकर निम्न सदन में विपक्षी दलों की ओर से हंगामा होना तय है।
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1 अगस्त को लोकसभा में होने वाले कामकाज की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है। लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023' को शामिल किए जाने के बाद आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि सरकार सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है।
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दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े केंद्र सरकार के विधेयक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई देशव्यापी मुहिम और कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों के उनके साथ आने के बावजूद सांसदों की संख्या के आधार पर इसका लोकसभा से पारित होना तय है। लेकिन इस विधेयक पर लोकसभा में विपक्षी दलों की ओर से हंगामा होना भी तय माना जा रहा है।
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हालांकि, लोकसभा में आसानी से पास होने जाने पर राज्यसभा में सरकार इस विधेयक पर फंस सकती है, क्योंकि उच्च सदन में उसके पास बहुमत नहीं है। हालांकि इसके बावजूद सरकार के रणनीतिकारों को यह भरोसा है कि वो मानसून के इसी सत्र के दौरान लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करवा लेगी।
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