यूपी के जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी, 27 सीटों पर आरक्षण खत्म, लखनऊ समेत कई सीटों SC महिलाओं के लिए

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को जिलेवार जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। शामली, बागपत, लखनऊ ,कौशांबी, सीतापुर, हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति स्त्रियों के लिए आरक्षित किया गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुखों की आरक्षण व्यवस्था जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के अनुसार पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित हैं, जबकि महिलाओं के लिए 12, ओबीसी के लिए 27 और एससी के लिए 16 पद आरक्षित किये गए हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित हैं। महिलाओं के लिए 113, ओबीसी के लिए 223 और एससी के लिए 171 पद आरक्षित किये गए हैं।

पहली बार एसटी के लिए पांच पद आरक्षित हैं। ग्राम प्रधानों के लिए 20,268 पद अनारक्षित हैं। महिला के लिए 9739, ओबीसी के लिए 15712, एससी के लिए 12045 तथा एसटी के लिए 330 सीट रिजर्व हैं। ग्राम प्रधानों के लिए 20268 पद अनारक्षित रखे गए हैं, जबकि महिलाओं के लिए 9739, ओबीसी के लिए 15712, एससी के लिए 12045 और एसटी के लिए 330 पद रिजर्व हैं। लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट एससी महिला के लिए तथा वाराणसी की टीम ओबीसी के लिए आरक्षित है। गोरखपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कोई आरक्षण नहीं है। यह सामान्य सीट है।

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुलतानपुर, शाहजहांपुर, सिद्घार्थनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, उन्नाव, भदोही तथा गौतमबुद्घनगर में जिला की सीट अनारक्षित है।

मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कल सरकार ने जो त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन नियमावली को जारी किया था। उस पलिसी के अधीन जो रिजर्वेशन बने हैं 75 जिला पंचायतों के उनका आदेश आज जारी किया जा रहा है। इसके तहत 16 जिले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए छह सीट आरक्षित हैं। पिछड़ी जाति में महिलाओं के लिए सात आरक्षित सीटें एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 13 सीटें आरक्षित गई है। उन्होंने बताया कि गांव में कुल 60 लाख की आबादी कम हुई है दो लाख 15 के निर्वाचन के समय 15 करोड़ 80 लाख थी 2021 में जो अब चुनाव कराने जा रहे हैं तो यह संख्या 60 करोड़ 20 लाख है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके 30 अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अप्रैल माह में 58194 ग्राम पंचायतों, 731813 ग्राम पंचायत सदस्यों, 75855 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 3051 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद 826 ब्लाक प्रमुखों व 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन होगा।

प्रदेश सरकार ने बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट बाइ सकरुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी देकर त्रि-स्तरीय ग्रामीण पंचायतों की नियामावली में संशोधन कर आरक्षण व्यवस्था संबंधी आदेश जारी करने की अड़चन दूर कर दी थी।