योगी सरकार की गौ-सेवा सरकारी कर्मचारियों को पड़ी भारी, आया एक दिन का वेतन काटने का फरमान

योगी सरकार गाय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं। फिर चाहे वो गौ रक्षा के नाम पर हिंसा हो या फिर सड़कों पर घूमते आवारा पशु हो। गायों को सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराने विफल रही यूपी की योगी सरकार 2019 चुनाव से पहले जनता और सरकारी अधिकारियों के जेबों पर बोझ बढ़ाने में जुटी है। योगी सरकार ने गौरक्षा के नाम पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दिन का वेतन देने का निर्देश दिया है। खबरों के मुताबिक, अलीगढ़ और शाहजहांपुर के डीएम ने एक पत्र लिखकर एक दिन के वेतन को जमा करने का निर्देश जारी किया हैं।

योगी सरकार के फरमान के मुताबिक, अलीगढ़ और शाहजहांपुर के डीएम ने पत्र लिखकर एक दिन के वेतन को जमा करने का निर्देश जारी किया हैं। पत्र के मुताबिक, “गौवंश के कल्याण और पोषण के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जनवरी महीने के वेतन से एक दिन का वेतन जमा किया जाना है। साथ ही डीएम ने वरिष्ठ कोषाधिकारी अलीगढ़ को निर्देश दिए हैं कि वह एक दिन का वेतन कटौती करने के बाद ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें।

हाल ही में योगी सरकार ने कांजी हाउस का नाम बदलकर गो-संरक्षण केंद्र किया था और गो कल्याण के लिए सेस भी लगाया गया था। इसके अलावा यूपी सरकार ने शराब पर दो फीसदी ‘गौ कल्याण सेस’ लगाने का फैसला किया था और अनाश्रित गायों के लिए स्थानीय निकाय को 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी। लेकिन लगता है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गौरक्षा के नाम पर इतने फैसले लेने के बाद भी सुरक्षा और सुविधा मुहैया करना में विफल हो रहे हैं तभी तो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटने का फरमान जारी किया है।

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