नेतृत्व की विश्वसनीयता और लोकतंत्र की परीक्षा

किसी भी जनांदोलन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी नैतिक विश्वसनीयता होती है। जनता सड़कों पर इसलिए नहीं उतरती कि किसी नेता की लोकप्रियता बढ़े, बल्कि इसलिए कि उसके अपने जीवन के प्रश्न अनसुने रह गए हैं। जब आंदोलन का नेतृत्व ऐसे बयान देने लगे जिनसे उसके उद्देश्य और राजनीतिक दूरी पर सवाल उठने लगें, तब बहस केवल मांगों की नहीं, नेतृत्व की विश्वसनीयता की भी हो जाती है।  

हाल के घटनाक्रम में यही हुआ। एक ओर सोनम वांगचुक का यह कथन सामने आया कि उन्हें उपराज्यपाल के दबाव में बातचीत करनी पड़ी। दूसरी ओर उनका यह वक्तव्य भी सामने आया कि उनका किसी राजनीतिक दल, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, को सत्ता से हटाने या उसे चुनौती देने का कोई उद्देश्य नहीं है। दोनों बयानों को साथ रखकर देखने पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं कि आंदोलन की रणनीति क्या थी, उसकी राजनीतिक सीमाएँ क्या थीं और नेतृत्व किस हद तक स्वतंत्र था।

लोकतंत्र में सत्ता से संवाद कोई अपराध नहीं है। लगभग हर सफल आंदोलन किसी न किसी स्तर पर बातचीत करता है। लेकिन बातचीत और प्रतिरोध के बीच की रेखा धुंधली होते ही संदेह पैदा होता है। यदि नेतृत्व लगातार समझौतावादी दिखाई दे और आंदोलनकारी अधिक संघर्षशील हों, तो यह दूरी अंततः आंदोलन की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है।

हालाँकि पूरे घटनाक्रम को केवल नेतृत्व के बयानों तक सीमित कर देना भी उचित नहीं होगा। वास्तविक प्रश्न यह है कि हजारों युवा आखिर सड़क पर क्यों आए? इंटरनेट बंद था, मेट्रो स्टेशन बंद थे, पुलिस बल तैनात था, फिर भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी और बेरोज़गार युवा राजधानी की सड़कों पर पहुँचे। यह स्वतःस्फूर्त उपस्थिति बताती है कि देश का युवा गहरे असंतोष से गुजर रहा है।

इस असंतोष का कारण केवल एक परीक्षा या एक भर्ती प्रक्रिया नहीं है। वर्षों से जमा होती बेरोज़गारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिश्चितता, शिक्षा का महँगा होता ढाँचा, महँगाई और भविष्य की असुरक्षा ने युवाओं के भीतर एक व्यापक बेचैनी पैदा की है। यही बेचैनी इस आंदोलन की वास्तविक ताकत थी।

दिलचस्प यह भी रहा कि आंदोलन का स्वर धीरे-धीरे शिक्षा के प्रश्न से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक जवाबदेही, महँगाई, बेरोज़गारी और शासन की प्राथमिकताओं तक पहुँच गया। यह परिवर्तन संकेत देता है कि आज का युवा केवल नौकरी नहीं माँग रहा, वह शासन की दिशा पर भी सवाल उठा रहा है।

इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की सक्रियता भी दिखाई दी। वामपंथी छात्र संगठनों के कार्यकर्ता पहले दिन से मैदान में रहे। समाजवादी धारा के नेताओं की उपस्थिति भी दर्ज हुई। अनेक स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया। लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है कि जनांदोलन विभिन्न राजनीतिक धाराओं को आकर्षित करते हैं। किंतु इससे आंदोलन का मूल चरित्र समाप्त नहीं हो जाता। किसी भी आंदोलन की असली शक्ति मंच पर खड़े नेताओं से अधिक उस भीड़ में होती है जो अपने व्यक्तिगत संकटों के कारण वहाँ पहुँचती है।

सबसे रोचक विवाद सरकार और आंदोलन के बीच बातचीत को लेकर सामने आया। आंदोलनकारी पक्ष का दावा था कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया, जबकि सरकार ने कहा कि बातचीत की पहल आंदोलनकारियों ने की। इस प्रकार के विरोधाभासी दावे भारतीय राजनीति में नए नहीं हैं। हर पक्ष अपने समर्थकों के सामने नैतिक बढ़त बनाए रखना चाहता है। किंतु जनता के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बातचीत से हासिल क्या हुआ।

यदि वार्ता के बाद भी मूल माँगें जस की तस बनी रहें, तो केवल तस्वीरें और प्रेस विज्ञप्तियाँ जनता का विश्वास नहीं जीत सकतीं। लोकतंत्र में संवाद का मूल्य उसकी परिणति से तय होता है, न कि उसके प्रचार से।

इस आंदोलन ने एक और तथ्य उजागर किया। सरकार चाहे जितनी प्रशासनिक तैयारी कर ले, यदि समाज के भीतर असंतोष गहरा है तो वह किसी न किसी रूप में सामने आता ही है। इंटरनेट बंद किया जा सकता है, परिवहन सीमित किया जा सकता है, पुलिस बल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन भविष्य के प्रति असुरक्षित युवाओं की बेचैनी को केवल प्रशासनिक उपायों से समाप्त नहीं किया जा सकता।

सरकार के लिए यह चेतावनी है कि विकास के दावों के समानांतर रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के प्रश्नों पर भी गंभीरता से काम करना होगा। केवल चुनावी बहुमत जनसंतोष की स्थायी गारंटी नहीं होता। लोकतंत्र में वैधता का नवीनीकरण जनता के विश्वास से होता है।

उधर विपक्ष के लिए भी यह अवसर आत्ममंथन का है। केवल सरकार-विरोध किसी आंदोलन का विकल्प नहीं बन सकता। युवाओं को ठोस आर्थिक दृष्टि, शिक्षा नीति और रोजगार की विश्वसनीय योजना चाहिए। यदि विपक्ष इन प्रश्नों पर ठोस विकल्प प्रस्तुत नहीं करता, तो वह भी केवल दर्शक बनकर रह जाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नेतृत्व की नैतिकता का है। किसी भी जनांदोलन का नेतृत्व यदि अपनी रणनीति, वार्ताओं और निर्णयों के प्रति पारदर्शी रहता है, तो जनता का विश्वास बना रहता है। लेकिन यदि बयान परस्पर विरोधी प्रतीत हों या राजनीतिक दूरी और निकटता दोनों का दावा एक साथ किया जाए, तो संदेह स्वाभाविक है। लोकतंत्र में संदेह का समाधान दमन से नहीं, पारदर्शिता से होता है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि भारत का युवा अब केवल दर्शक नहीं रहना चाहता। वह अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। यह किसी एक संगठन, एक नेता या एक राजनीतिक दल की उपलब्धि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना की अभिव्यक्ति है।

नेताओं की विश्वसनीयता समय के साथ परखी जाएगी। सरकार की नीतियों का मूल्यांकन भी जनता करेगी। लेकिन यह निश्चित है कि रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रश्न अब हाशिए पर नहीं धकेले जा सकते। यदि सत्ता इन्हें अनसुना करती है, तो सड़कों पर उठी यह आवाज़ भविष्य में और अधिक व्यापक रूप ले सकती है।

लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति संसद की दीवारों से नहीं, उन नागरिकों से आती है जो सत्ता से प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं। यही इस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश है।