पंजाब चुनाव: 'AAP के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान शराब के हैं आदी', BJP ने लगाए कई गंभीर आरोप

आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से कॉमेडियन से नेता बने भगवंत मान को पंजाब राज्य के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के कुछ दिनों बाद, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मान को सार्वजनिक रूप से भद्दे चुटकुले सुनाने वाला व्यसनी (एडिक्ट) कहकर पार्टी पर कटाक्ष किया। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आईएएनएस से कहा, खुद पीकर और सार्वजनिक समारोहों में लोगों के बीच गंदे मजाक करने से कोई भी कल्पना कर सकता है कि मान पंजाब के लोगों के साथ क्या करेंगे। यह हास्यास्पद है कि शराब के आदी लोग अब शराबबंदी की बातें कर रहे हैं।

उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि केजरीवाल की पार्टी को मान के पक्ष में 22 लाख से अधिक कॉल आए। उन्होंने कहा, केजरीवाल कह रहे हैं कि तीन दिनों में सबसे ज्यादा कॉल भगवंत मान के लिए आए। जबकि पूरे तीन दिनों में 2,59,200 सेकेंड का समय बनता है, केजरीवाल इस अवधि में मान के लिए 22 लाख से अधिक कॉल का दावा कर रहे हैं, जो कि एक सफेद झूठ है। यह तो हंसने योग्य मजाक हो गया, अगर कोई विश्वास करे कि प्रति सेकंड 10 कॉल आए होंगे।

पिछले हफ्ते, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद का नाम देने के लिए 7074870748 पर डायल करके, व्हाट्सएप या एसएमएस करने के लिए कहा था। ऐसा करके वह पंजाब में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने वाली पहली पार्टी बन गई है। 20 फरवरी को होने वाले चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केजरीवाल ने खुद एक बार मान के बारे में कहा था कि वह हमेशा नशे में रहते हैं। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि मान ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इसे (शराब) छोड़ देंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल और मान दोनों को लोगों को बताना चाहिए कि मान ने वास्तव में इसे छोड़ दिया है या नहीं।

उन्होंने पंजाब आप के सीएम उम्मीदवार पर दिल्ली में हजारों शराब की दुकानें खोलने और आप नेताओं और शराब माफिया के बीच पैसे के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया। यह आरोप लगाते हुए कि आप सरकार शहर भर में शराब की दुकानें खोलने को प्रोत्साहित कर रही है, भगवा पार्टी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध करती रही है। उसका कहना है कि यह नई दिल्ली मास्टर प्लान का उल्लंघन है।