महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने का फैसला राजभवन से अटका पड़ा है। इसी को लेकर बुधवार को उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। खबरों के मुताबिक ठाकरे ने पीएम मोदी को बताया कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गंभीर कोरोना संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र जैसे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता ठीक नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया है।
Published: 29 Apr 2020, 11:00 PM IST
इसके एक दिन पहले महाराष्ट्र में तीनों दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन महा विकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे अपने कोटे से उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की एक बार फिर से सिफारिश की थी। इससे पहले भी 9 अप्रैल को राज्य के कैबिनेट ने ठाकरे को परिषद का सदस्य मनोनित करने की राज्यपाल से सिफारिश की थी। लेकिन अब तक राजभवन ने इस पर फैसला नहीं लिया है।
गौरतलब है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने बीते साल 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन वह उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे। अब 28 मई को उनके कार्यकाल के छह महीने पूरे होने वाले हैं, जिससे पहले उन्हें राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है।
Published: 29 Apr 2020, 11:00 PM IST
मंगलवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात करने वाले गठबंधन नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल से इस पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है। मंत्री ने बताया कि इस पर राज्यपाल ने कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने फैसले की जानकारी देंगे।
Published: 29 Apr 2020, 11:00 PM IST
बता दें कि राज्य में कोरोना महामारी के चलते चुनाव स्थगित हैं, इस कारण ठाकरे द्विवार्षिक चुनाव के जरिये विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। अब अगर ठाकरे 28 मई से पहले किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। जिससे कोरोना महामारी से गंभीर रूप से जूझ रहे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होना तय है।
Published: 29 Apr 2020, 11:00 PM IST
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Published: 29 Apr 2020, 11:00 PM IST