मृणाल की बैठक – एपिसोड 14: सवर्णों को आरक्षण और सीबीआई में आलोक वर्मा की वापसी  

में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। विपक्ष ने इसे सरकार की राजनीतिक हताशा में उठाया गया कदम बताया है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा संविधान संशोधन विधेयक भी पेश कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को करारा झ़टका देते हुए सीबीआई के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा को उनके पद पर बहाल कर दिया। ध्यान होगा कि सरकार ने आधी रात में अचानक उन्हें उनके पद से हटाकर छुट्टी पर भेज दिया था। सरकार के इस फैसले को आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही चिंता की बात यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐन चुनावों से पहले राजनीतिक हलचलें तेज़ हो गई हैं। असम में नागरकि रजिस्टर को लेकर गुस्सा है तो मेघालय में खदान में फंसे मजदूरों को अभी तक बचाया नहीं जा सका है।