क्या जांच के नाम पर देश और सुप्रीम कोर्ट गुमराह किया गया?, राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में जयराम ने रखी तीन मांगें

जयराम रमेश ने साथ ही कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘‘चुप्पी’’ देश को खल रही है। उन्होंने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक नई और स्वतंत्र विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित किए जाने की मांग दोहराई।

क्या जांच के नाम पर देश और सुप्रीम कोर्ट गुमराह किया गया?, राम मंदिर चढ़ावे चोरी मामले में जयराम ने रखी तीन मांगें
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  • जयराम रमेश ने श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा।

  • जयराम रमेश ने पूछा- क्या जांच के नाम पर देश की जनता और सुप्रीम कोर्ट, दोनों को गुमराह किया गया?

  • जयराम रमेश ने साथ ही कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘‘चुप्पी’’ देश को खल रही है।

  • कांग्रेस महासचिव ने छह जुलाई को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट द्वारा चंपत राय को कथित तौर पर क्लीन चिट दिए जाने पर भी सवाल उठाया।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर से अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। जयराम रमेश ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सोमवार को सवाल किया कि क्या जांच के नाम पर देश की जनता और सुप्रीम कोर्ट, दोनों को गुमराह किया गया।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने साथ ही कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘‘चुप्पी’’ देश को खल रही है। उन्होंने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक नई और स्वतंत्र विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित किए जाने की मांग दोहराई।

क्या सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया?

जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि मामले में दो एसआईटी का गठन किया गया और दोनों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा, ''स्पष्ट है कि दो एसआईटी बनाई गईं- एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और दूसरी न्यायालय को दिखाने के लिए।''

कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि जब सरकार की ओर से 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि पहली टीम जांच नहीं कर रही थी, तो मुख्यमंत्री ने चार अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उसी टीम की शुरुआती जांच का हवाला किस आधार पर दिया था। उन्होंने पूछा, ''क्या सदन को गलत जानकारी दी गई या सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया?''


चंपत राय को क्लीन चिट दिए जाने पर भी सवाल

कांग्रेस महासचिव ने छह जुलाई को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट द्वारा चंपत राय को कथित तौर पर क्लीन चिट दिए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि यदि पहली एसआईटी ने कोई जांच नहीं की थी, तो ट्रस्ट ने किस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया।

जयराम ने पहली और दूसरी एसआईटी में पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. की भूमिका को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि किरण एस. पहली टीम में भी शामिल थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित एसआईटी के प्रमुख भी बने तो ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पहली टीम की क्या भूमिका थी और क्या उसने ट्रस्ट को कोई रिपोर्ट सौंपी थी।

उन्होंने 17 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उसमें एसआईटी द्वारा फॉरेंसिक ऑडिटर के साथ मिलकर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली से जुड़े अपराधों की जांच किए जाने और स्थिति रिपोर्ट अदालत में सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की व्यवस्था का उल्लेख है।

रमेश ने सवाल किया कि यदि 17 अगस्त को एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने की खबरें सही हैं, तो ऐसा किसके आदेश पर किया गया और क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति ली गई थी। उन्होंने कहा, ''कोर्ट के लिए एक गोपनीय रिपोर्ट और ट्रस्ट के लिए खुली रिपोर्ट, यह दोहरा मापदंड क्यों?''

जांच की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल

कांग्रेस महासचिव ने 23 सितंबर को दाखिल आरोपपत्र में मामले को गिनती केंद्र के आठ कर्मचारियों तक कथित तौर पर सीमित रखे जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद आरोपपत्र में ट्रस्ट की कार्यप्रणाली से जुड़े अपराधों और जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि यदि उन्हीं अधिकारियों वाली जांच व्यवस्था की रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी गई, जबकि न्यायालय में रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई, तो जांच की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठते हैं।


जयराम रमेश ने रखी तीन मांगे

जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से तीन मांग रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जिस पहली एसआईटी की जांच का हवाला दिया था, उसके गठन की अधिसूचना और कार्य संबंधी निर्देश सार्वजनिक किए जाएं।

रमेश ने कहा कि पहली टीम की अंतरिम और अंतिम, दोनों रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएं तथा यह बताया जाए कि उन्हें किस अधिकार के तहत ट्रस्ट को सौंपा गया। इसके अलावा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक नई और स्वतंत्र एसआईटी गठित किए जाने की मांग की, जो सीधे अदालत को रिपोर्ट करे और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली सहित मामले के सभी पहलुओं तथा जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच करे।

"राम मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक"

जयराम रमेश ने कहा, ''राम मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक है, किसी ट्रस्ट या व्यक्ति की निजी जागीर नहीं। राम के नाम पर चढ़ाए गए एक-एक रुपये का हिसाब देना होगा।''

उन्होंने कहा कि आस्था के साथ धोखा करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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