अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: गिफ्ट और कैश बैक वाउचर पर लगेगा जीएसटी और अब ये कंपनी घोषित हुई दिवालिया

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) चेन्नई ने सी. शिवशंकरन के आवेदन को खारिज कर दिया है और शिवा इंडस्ट्रीज को दिवालिया घोषित करने का आदेश दिया है। एनसीएलटी ने कहा कि धारा 12 (ए) के तहत शिवशंकरन का आवेदन मान्य नहीं है। एनसीएलटी ने भी एसबीआई की अर्जी भी खारिज कर दी है।

एनसीएलटी द्वारा आवेदन को खारिज करने के बाद शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (शिवा इंडस्ट्रीज) परिसमापन में चली जाएगी। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता के प्रावधानों के अनुसार है जहां 90 प्रतिशत ऋणदाताओं ने मंजूरी नहीं दी थी।

स्मार्टफोन निमार्ता ओप्पो ने गुरुवार को म्यूजिक-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई के साथ साझेदारी की घोषणा की, ताकि यूजर्स के मूड और भावनाओं के अनुकूल पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट पेश की जा सके।

कंपनी ने दावा किया कि स्पॉटिफाई के साथ साझेदारी ओप्पो रेनो 6 सीरीज के कैमरों के अनुरूप है, जो यूजर्स को बोकेह फ्लेयर पोट्र्रेट वीडियो के साथ पोट्र्रेट में हर भावना को पेशेवर-ग्रेड गुणवत्ता में कैद करने की अनुमति देता है।

ओप्पो इंडिया के मुख्य विपणन अधिकारी दमयंत सिंह खनोरिया ने एक बयान में कहा, हम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप स्पॉटिफाई के साथ जुड़ने के लिए उत्साहित हैं, ताकि उपभोक्ताओं के साथ अपने संबंधों को एक व्यक्तिगत सुनने का अनुभव प्रदान किया जा सके।

टैक्स विभाग ने कराधान के दायरे का विस्तार करते हुए, अब ई-वाउचर की आपूर्ति पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। इसके जरिये विशेष मार्केटिंग कंपनियों को भी कर के दायरे में लाया जा सकेगा।

कर्नाटक के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने हाल ही के एक फैसले में, 18 प्रतिशत जीएसटी के लिए उत्तरदायी मार्केटिंग फर्मों द्वारा किए गए ई-वाउचर की आपूर्ति को इन उपकरणों को माल और सेवा की समग्र आपूर्ति के हिस्से के रूप में करार दिया, जिसमें एक अंतर्निहित मूल्य है जो कर योग्य है। यह आदेश अब विपणन कंपनियों को ई-वाउचर खरीदने और आपूर्ति करने के लिए ऐसे वाउचर की खरीद के मूल्य पर निर्दिष्ट दर पर कर योग्य बना देगा।

भारत की खुदरा महंगाई दर जुलाई में मामूली राहत के साथ 5.59 फीसदी रही। इसी के साथ महंगाई दर एकबार फिर RBI की तरफ से तय टारगेट के भीतर आ गई है। खाने-पीने वाली चीजों के दाम घटने और सप्लाई चेन की दिक्कत कम होने से महंगाई दर में नरमी आई है। सरकार ने गुरुवार को खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं। जून में यह 6.26 फीसदी था जो RBI के टारगेट से ज्यादा था।

महंगाई पर काबू पाने की जिम्मेदारी RBI की होती है। लिहाजा RBI महंगाई दर का एक अनुमान लगाकर महंगाई को उसी दायरे में रखने की कोशिश करता है। अभी RBI के लिए महंगाई दर का टारगेट 4 फीसदी है। इसमें 2 फीसदी का मार्जिन है यानी महंगाई दर टारगेट से 2% कम ज्यादा रह सकता है।

आयकर विभाग वित्त वर्ष 2011 के लिए रिटर्न दाखिल करने के दौरान करदाताओं द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि और विलंब शुल्क वापस करेगा। विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि धारा 234ए और लेट फीस यू/एस 234एफ की गलत गणना के कारण त्रुटि को दूर करने के लिए 1 अगस्त 2021 को आयकर रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया है। बयान के अनुसार, "करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे आईटीआर प्रीपेरेशन सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का उपयोग करें या ऑनलाइन फाइल करें।"

"यदि, किसी भी तरह से, किसी ने पहले ही इस तरह के गलत ब्याज या विलंब शुल्क के साथ आईटीआर जमा कर दिया है, तो सीपीसी-आईटीआर पर प्रोसेसिंग करते समय इसकी सही गणना की जाएगी और भुगतान की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, नॉर्मल कोर्स में वापस कर दी जाएगी।"

आईएएनएस के इनपुट के साथ