अर्थतंत्र

अर्थ जगत: पाक के पास एक महीने से भी कम के लिए विदेशी मुद्रा भंडार और लघु बचत योजनाओं के ब्याज दर में बढ़ोत्तरी

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के पास विदेशी मुद्रा भंडार छह सप्ताह की बढ़त के बाद फिर से गिर गया है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना और एमआईएस जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में वृद्धि की है।

फोटो: IANS
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पाकिस्तान के पास एक महीने से भी कम के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार

 पाकिस्तान देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए बाहरी वित्तपोषण के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के पास विदेशी मुद्रा भंडार छह सप्ताह की बढ़त के बाद फिर से गिर गया है। जियो न्यूज ने बताया कि एसबीपी ने अपने साप्ताहिक बुलेटिन में कहा है कि 24 मार्च को समाप्त सप्ताह में उसका विदेशी मुद्रा भंडार 35.4 करोड़ डॉलर घटकर 4.2 अरब डॉलर रह गया है। यह बस एक महीने से भी कम समय के आयात के लिए है।

बयान में कहा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास मौजूद शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार 5.6 अरब डॉलर था, जो एसबीपी से 1.3 अरब डॉलर अधिक था, जिससे देश का कुल तरल विदेशी मुद्रा भंडार 9.8 अरब डॉलर हो गया। पाकिस्तान की 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट के बीच लगातार घटती जा रही है। अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ एक कर्मचारी-स्तर के समझौते के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

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सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ाई, सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज्यादा

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सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सुकन्या समृद्धि योजना और मासिक आय योजना (एमआईएस) जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में वृद्धि की है। नई दरें 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 यानी 2023-24 की पहली तिमाही तक प्रभावी रहेंगी। हालांकि, बचत जमा ब्याज दरों और पीपीएफ ब्याज दरों को क्रमश: 4 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर मौजूदा 7.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि एनएससी की ब्याज दर मौजूदा 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.7 प्रतिशत कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए ब्याज दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि किसान विकास पत्र (केवीपी) के लिए यह 7.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि, मौजूदा केवीपी ब्याज दर 120 महीने की परिपक्वता अवधि के लिए है, जबकि नई दर 115 महीने में परिपक्व होने वाले केवीपी के लिए है।

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फरवरी में आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 6 फीसदी बढ़ा

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आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) का संयुक्त सूचकांक फरवरी 2023 में एक साल पहले की अवधि की तुलना में 6 प्रतिशत बढ़ा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान उर्वरक, कोयला, बिजली, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पादों और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2023 में फरवरी 2022 की तुलना में केवल कच्चे तेल के उत्पादन में 4.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2022-23 की अप्रैल से फरवरी अवधि के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.6 प्रतिशत कम हुआ।

आईसीआई आठ प्रमुख उद्योगों यानी कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के वजन का 40.27 प्रतिशत शामिल है।

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क्रेडिट गारंटी की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़

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 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को नया रूप देने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की सर्वोच्च दर से लेकर 0.37 प्रतिशत प्रति वर्ष तक कमी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में, 1 अप्रैल, 2023 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की। इसमें अतिरिक्त संपाश्र्विक-मुक्त गारंटीकृत क्रेडिट को सक्षम करने के लिए कॉर्पस में 9 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 30 मार्च, 2023 को 8,000 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है। सीजीटीएमसई ने अधिकतम से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क में कमी के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कम से कम 0.37 प्रतिशत प्रति वर्ष। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की समग्र लागत काफी हद तक कम हो जाएगी।

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पाक फ्लैग कैरियर के सभी पायलट पद छोड़ना चाहते हैं : शीर्ष अधिकारी

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पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) के महानिदेशक (डीजी) खाकान मुर्तजा ने एक सीनेट पैनल को बताया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) के सभी पायलट नौकरी छोड़ना चाहते हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, एविएशन पर सीनेट की स्टैंडिंग कमेटी को इसकी वजह बताते हुए डीजी ने कहा कि पायलटों के वेतन से करीब 35 फीसदी टैक्स काटा गया है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा पायलटों के उड़ान के घंटों पर भी टैक्स लगाया गया है।
उन्होंने कहा, "ज्यादातर बार आप उड़ान रद्द होने के बारे में सुनते हैं, इसका कारण पायलटों की कमी है।" पैनल के एक सदस्य, सीनेटर मोहसिन अजीज ने पूछा कि क्या पीआईए कभी भी उनके जीवनकाल में लाभदायक हो पाएगी।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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