अर्थतंत्र

अर्थजगत की खबरें: टेस्ला ने 200 ऑटोपायलट कर्मचारियों को निकाला, अगस्त में मदुरै में होगी GST काउंसिल की बैठक

कनाडा राजस्व एजेंसी (सीआरए) की एक नई टैक्स गैप रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा सरकार को हर साल अरबों डॉलर या संघीय कर राजस्व का नौ प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन को बुधवार को मंजूरी दे दी।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

टेस्ला ने 200 ऑटोपायलट कर्मचारियों को निकाला

एलन मस्क के स्वामित्व वाली टेस्ला ने कथित तौर पर अपनी ऑटोपायलट टीम के लगभग 200 कर्मचारियों को बाहर निकलने का दरवाजा दिखाया है और कैलिफोर्निया में एक कार्यालय को बंद कर दिया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, जिन लोगों को जाने दिया गया, उनमें से अधिकांश को प्रति घंटा काम करने के हिसाब से पारिश्रमिक मिलते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में पिछले सप्ताह की तरह, मस्क ने वेतनभोगी कर्मचारियों में से 10 प्रतिशत की कटौती करने की योजना की रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन कहा कि वह प्रति घंटा नौकरियों में वृद्धि करेंगे।

मस्क की घोषणा के बाद टेस्ला ने वेतनभोगी कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से टेस्ला के कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 3.5 प्रतिशत कम हो जाएगी। हाल ही में, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला अपनी सुविधाओं में 1,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है। एक लिंक्डइन पोस्ट में इयान अब्शियर ने कहा था कि उन्हें केवल दो सप्ताह काम करने के बाद टेस्ला की छंटनी वाले कर्मियों में शामिल कर दिया गया।

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अगस्त में तमिलनाडु में होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक: वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में तमिलनाडु के मदुरै में होगी। चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सीतारमण ने इस बाबत घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगस्त के पहले सप्ताह में अगली बैठक होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्याग राजन के आमंत्रण पर जीएसटी काउंसिल की बैठक मदुरै में होगी। मदुरै में होने वाली बैठक में कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ के जीएसटी फिटमेंट पर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि काउंसिल का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग जुआ है।

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बाइजूस अगस्त तक कर लेगा आकाश का अधिग्रहण

एडटेक की दिग्गज कंपनी बाईजूस ने बुधवार को कहा कि आकाश एजुकेशनल सर्विसेज की एक अरब डॉलर की अधिग्रहण प्रक्रिया पटरी पर है और अगस्त तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। बाईजूस ने पिछले साल 1 बिलियन डॉलर में दिल्ली स्थित ऑफलाइन परीक्षण तैयारी सेवा प्रदाता आकाश का अधिग्रहण किया था। कंपनी उन रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रही थी कि ब्लैकस्टोन और आकाश के अन्य शेयरधारकों को अभी तक नकद और स्टॉक दोनों में भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि उसने भुगतान स्थगित कर दिया है।

कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि "आकाश का अधिग्रहण पूरी तरह से पटरी पर है और सभी भुगतानों को तय तारीख यानी अगस्त 2022 तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है।" कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "आकाश हमारा अब तक का सबसे सफल अधिग्रहण है और हमें उन्हें अपने साथ पाकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारी सभी समूह कंपनियों के साथ, हम प्रारंभिक शिक्षा से लेकर परीक्षा की तैयारी और करियर की सफलता तक सभी शिक्षण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।"

एडटेक यूनिकॉर्न ने पिछले साल लगभग 2.5 बिलियन डॉलर के संचयी लेनदेन मूल्य के लिए कम से कम 10 अधिग्रहण किए।

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कैबिनेट ने घरेलू कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार ने एक अक्टूबर से कच्चे तेल और कंडेनसेट के आवंटन को रोकने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01 अक्टूबर 2022 से देश में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कच्चे तेल और कंडेनसेट के आवंटन को रोकने का फैसला किया है। इससे सभी अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) ऑपरेटरों के लिए स्वतंत्र रूप से विपणन कर सकेंगे।

सरकार या उसकी नामित या सरकारी कंपनियों को कच्चा तेल बेचने के लिए उत्पादन साझाकरण अनुबंध (पीएससी) की शर्त में तदनुसार छूट दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी ई एंड पी कंपनियों को अब घरेलू बाजार में अपने तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल बेचने की आजादी होगी। सरकारी राजस्व जैसे रॉयल्टी, उपकर, आदि की गणना सभी अनुबंधों में पहले की तरह एक समान आधार पर की जाती रहेगी। उन्हें निर्यात की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा, अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने को प्रोत्साहित करेगा और 2014 से शुरू किए गए लक्षित परिवर्तनकारी सुधारों की एक श्रृंखला पर आधारित होगा।

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कनाडा को हर साल अनपेड टैक्स में अरबों डॉलर का नुकसान

कनाडा राजस्व एजेंसी (सीआरए) की एक नई टैक्स गैप रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा सरकार को हर साल अरबों डॉलर या संघीय कर राजस्व का नौ प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट ने 2014 से 2018 तक कनाडा के कर अंतर का विश्लेषण किया, जो कि सभी दायित्वों को पूरी तरह से पूरा करने पर भुगतान किए जाने वाले कर और वास्तव में एकत्र किए गए कर के बीच का अंतर है।रिपोर्ट से पता चला है कि कर वर्ष 2018 के लिए कुल सकल कर अंतर 40.4 अरब कनाडाई डॉलर (32.3 अरब डॉलर) तक अनुमानित था।

हालांकि, सीआरए की अनुपालन और संग्रह गतिविधियां कर अंतर को कम कर रही थीं। इन गतिविधियों के लिए लेखांकन के बाद कर वर्ष 2018 के लिए कुल शुद्ध कर अंतर 23.4 अरब कनाडाई डॉलर (18.7 बिलियन डॉलर) तक होने का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, 2014 से 2018 तक, संघीय कर राजस्व के लगभग 9 प्रतिशत पर कर अंतर स्थिर रहा। सीआरए ने कहा, "तथ्य यह है कि उन पांच वर्षो में कर अंतर स्थिर रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, यह हमारी कर प्रणाली के लिए एक सकारात्मक संकेत हैं।"

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