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लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने जम्मू पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम, विधानसभा चुनाव भी कराने की मांग
जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों के बीच यह मांग उठ रही है कि निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के साथ-साथ या आम चुनाव के तुरंत बाद यहां विधानसभा चुनाव कराना चाहिए।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की एक टीम केंद्र शासित प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बुधवार को यहां पहुंची। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर आई निर्वाचन आयोग की टीम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों के अलावा जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी.के. पोल और पुलिस के नोडल अधिकारियों से मंगलवार को श्रीनगर में बातचीत की।
अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की टीम बुधवार दोपहर को जम्मू पहुंची और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि टीम जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पुलिस महानिदेशक आर.आर. स्वैन से भी मुलाकात करेगी।
जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों के बीच यह मांग उठ रही है कि निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के साथ-साथ या आम चुनाव के तुरंत बाद यहां विधानसभा चुनाव कराना चाहिए।
इस बीच, पुलिस ने नेशनल पैंथर्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हर्ष देव सिंह को उनके कई समर्थकों के साथ हिरासत में लिया है। इन लोगों को तब हिरासत में लिया गया जब उन्होंने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में “देरी” के खिलाफ यहां निर्वाचन भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की।
पुलिस द्वारा ले जाए जाने के दौरान सिंह ने वहां मौजूद संवाददाताओं से कहा, “एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होने के बावजूद, हमें भाजपा के इशारे पर मंगलवार को श्रीनगर में निर्वाचन आयोग की टीम से मिलने की अनुमति नहीं दी गई।”
इस बीच, निर्वाचन आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जम्मू और कश्मीर का चुनाव विभाग केंद्र शासित प्रदेश में आगामी संसदीय चुनावों के लिए 12,500 चुनाव ड्यूटी वाहनों के लिए जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली खरीदेगा।
जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पी.के. पोल ने चुनाव ड्यूटी वाहनों के लिए जीपीएस-सक्षम वाहन निगरानी प्रणाली खरीदने के लिए कंपनियों के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी किया है।
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