महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद: "मराठी भाषी गांव का हर इंच महाराष्ट्र में लाया जाएगा", विधानसभा में प्रस्ताव पारित

महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद का फिलहाल कोई हल दिखता नजर नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा विवादित क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग के एक दिन बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है। जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 865 मराठी भाषी गांव हैं, और "इन गांवों का हर इंच महाराष्ट्र में लाया जाएगा"। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जो भी आवश्यक होगा, महाराष्ट्र सरकार ऐसा करेगी।

प्रस्ताव में कहा गया है कि "बेलगाम, कारवार, बीदर, निपानी, भालकी का हर इंच" महाराष्ट्र का हिस्सा होगा। बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लेकिन सीमा विवाद के बीच दोनों राज्य एक दूसरे के आमने-सामने हैं।

राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में लिए गए फैसलों को केंद्र से लागू करने का भी आग्रह करेगी। शिंदे द्वारा पेश और सदन द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, राज्य सरकार 865 गांवों के मराठी भाषी लोगों के साथ दृढ़ता और पूरी प्रतिबद्धता के साथ बनी हुई है।

कर्नाटक विधानमंडल द्वारा एक समान प्रस्ताव पारित किए जाने के लगभग एक सप्ताह बाद यह घटनाक्रम आया, जिसके कारण महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास अघाड़ी और अन्य पार्टियां प्राथमिकता के आधार पर यहां प्रस्ताव लाने की मांग कर रही हैं।

आईएएनएस के इनपुट के साथ