मॉनसून सत्र से पहले कोरोना की चपेट में आए 5 सांसद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी करवाई जांच

14 सितंबर यानी सोमवार को कोरोना काल के बीच संसद के मानसून सत्र की शुरूआत होने जा रही है। वैश्विक महामारी के बीच में पहली बार होने जा रही संसद की कार्यवाही से पहले डराने वाली खबर भी सामने आई है। वो ये कि लोकसभा के 5 सांसद कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सत्र की शुरुआत से पहले सभी सांसदों की कोरोना जांच की गई जिसमें पांच सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि अभी बाकी सांसदों का परीक्षण किया जा रहा है।

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उपराष्ट्रपति ने भी कराया कोरोना टेस्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपराष्ट्रपति सचिवालय ने कहा है कि संसद के मानसून सत्र से पहले, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने अपना कोरोना परीक्षण करवाया। सभी सांसद सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले अपना परीक्षण करवा रहे हैं। संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए हर सदस्य की निगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है।

संसद में सुनी जाए हमारी आवाज: कांग्रेस

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'हमने आगामी सत्र में बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की स्थिति और देश में आर्थिक परिदृश्य के मुद्दों पर चर्चा करने का प्रस्ताव दिया है। हमने सरकार से आग्रह किया है कि संसद में हमारी आवाज सुनी जानी चाहिए। हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों के मद्देनजर, अध्यक्ष ने 15 सितंबर को व्यापार सलाहकार समिति की एक और बैठक बुलाई है।'

संसद सत्र काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा

आपको बता दें, कोरोना संकट के चलते इस बार संसद सत्र काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। सत्र के दौरान सांसदों को कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इस बार लोकसभा की कार्यवाही चार घंटे के लिए चलेगी। वहीं शून्य काल की अवधि को भी कम कम करके आधा घंटा कर दिया गया है।

इसके अलावा मॉनसून सत्र में 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुल 18 बैठक होगी। लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी। बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सदन की कार्यवाही होगी। इसी तरह राज्य सभा 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेगी, लेकिन बाकी दिन सुबह 9 बजे दोपहर 1 बजे तक बैठेगी।

प्रश्नकाल इस बार नहीं होगा, लेकिन शून्यकाल बना रहेगा

शनिवार और रविवार छुट्टी नहीं होगी। सरकार की तरफ से सदन की कार्यवाही से प्रश्नकाल हटाए जाने की वजह बताई गई है, जिसके अनुसार प्रश्नकाल के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी मंत्रियों को सवालों से जुड़ी जानकारियां देने के लिए आते हैं। कोरोना संकट के दौरान लोगों की आवाजाही को कम करने के लिए इस कदम को उठाया गया है।