‘हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सिर तोड़ देंगे, अगर मर्द की औलाद...', उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे को दी चुनैती

उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) में टूट के दावे की खबरों को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना पर जोरदार पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम आपका सिर तोड़ देंगे।

उद्धव ठाकरे ने कहा, "अगर आप (एकनाथ शिंदे और बीजेपी) 'मर्द की औलाद' हैं तो ईडी, सीबीआई, आयकर और पुलिस को एक तरफ रख दें और हमारे साथ आकर लड़ें। हम आपको दिखाएंगे कि असली शिवसेना कौन सी है। अगर आप अब हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम आपका सिर फोड़ देंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "कहा गया कि यूबीटी शिवसेना के सात सांसद जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि सरकारी यंत्रणा को दूर रखो और एक भी शिवसेनिक तोड़कर दिखाओ। महाराष्ट्र का मतदान इन्होंने नए फरेब से जीता है। फर्जी वोटर बनाए गए, लाखों में नए वोटर तैयार किया गए। इसकी जांच होनी चाहिए। हिंदुत्व का बुर्का पहन कर अगर इन्होंने हिन्दुत्व का सम्मान नहीं किया तो मैं कसम खाता हूं कि इन्हें मैं दिखाऊंगा की कौन असली हिंदुत्व का रक्षक है।"

उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का भी समर्थन किया और दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को भी अपनी जीत पर विश्वास नहीं हुआ।

 ठाकरे ने कहा कि गांधी ने दिल्ली में अपने संवाददाता सम्मेलन में राज्य में बीजेपी नीत महायुति के बहुमत के ‘‘तमाशे का भंडाफोड़’’ कर दिया।

 उन्होंने कहा कि जिस तरह विपक्ष को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हार वास्तविक है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी जीत पर विश्वास नहीं हो रहा था।

 कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इससे पहले दिन में नई दिल्ली में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में ‘विसंगतियां’ हैं और बार-बार आग्रह के बावजूद निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश के मतदाताओं का डेटा उपलब्ध नहीं कराने से लगता है कि कुछ न कुछ गलत है।

 राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य के विपक्षी दलों - कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी-(शरद चंद्र पवार) द्वारा निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाता सूची का केंद्रीकृत डेटा दिए जाने की मांग पूरी नहीं होती है, तो अगला कदम न्यायपालिका का रुख करना होगा।