राजस्थान: निगम-बोर्ड और यूनिवर्सिटीज के एक लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रक्रिया शुरू

राजस्थान सरकार ने सरकारी सहायता से चल रहे विभिन्न बोर्डो, निगमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि नगर निगमों, यूआईटी (अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट), बिजली कंपनियों, विभिन्न बोर्ड, सरकारी उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के करीब एक लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होंगे।

ओपीएस का लाभ लेने के लिए उक्त संस्थानों के मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी एक फॉर्म भरकर 15 जून तक जमा कराना होगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को अपने कार्यकाल का आखिरी और पूर्ण बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया था। उन्होंने राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया था। इसका करीब एक लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होने जा रहा है। बता दें कि ओपीएस लागू करने राजस्थान देश का पहला राज्य है। 2022-23 में गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की थी। इसके बाद कांग्रेसशासित राज्यों में इसे लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस लागू किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार देशभर में ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। 

आईएएनएस के इनपुट के साथ