अनाज निकासी समझौते के बाद यूक्रेन के बंदरगाह पर मिसाइल हमला, जेलेंस्की ने रूस पर 'बर्बरता' का आरोप लगाया

रूसी हमले के कारण यूक्रेन में फंसे अनाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए दोनों देशों के बीच हुए समझौते के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर एक मिसाइल हमला हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर इस हमले का आरोप लगाते हुए इसे 'बर्बरता' करार दिया है।

मिसाइल हमला कीव और मॉस्को के बीच एक ऐतिहासिक अनाज निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्तांबुल में शुक्रवार को हुए समझौते के तहत, रूस ने अनाज की खेप के निकासी के लिए यूक्रेन के बंदरगाहों को लक्षित नहीं करने पर सहमति व्यक्त की थी।

यूक्रेनी सेना के दक्षिणी कमांड सेंटर के अनुसार, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ ही घंटों बाद दो कैलिबर मिसाइलें ओडेसा बंदरगाह से टकराईं। केंद्र ने कहा कि अन्य दो मिसाइलों को वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया। हालांकि रूसी अधिकारियों ने कहा है कि मॉस्को का हमले से कोई लेना-देना नहीं है।

यूक्रेइंस्का प्रावदा के अनुसार, शनिवार को कीव में अमेरिकी कांग्रेसियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक के दौरान, जेलेंस्की ने कहा कि रूस उन तरीकों को पूरा नहीं करने के तरीके खोजेगा जो उसने हस्ताक्षर किए हैं। उनका कहना है, "यह (हमला) केवल एक ही बात साबित करता है, रूस जो भी कहता है और वादा करता है, वह इसे लागू नहीं करने के तरीके ढूंढेगा।" उन्होंने भविष्य में ऐसी मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम वायु रक्षा प्रणाली हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने की भी कसम खाई।

वहीं हमले की व्यापक रूप से निंदा की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर वैश्विक खाद्य संकट को और खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि इस हमले ने संधि के प्रति रूस की प्रतिबद्धता की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा किया। उन्होंने शनिवार को कहा, "रूस को अपनी आक्रामकता को रोकना चाहिए और अनाज के सौदे को पूरी तरह से लागू करना चाहिए, जिस पर उसने सहमति जताई है।"

यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र और तुर्की से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि रूस अनाज गलियारे के सुरक्षित कामकाज की शर्तो के तहत अपने दायित्वों का पालन करे।
बीबीसी ने बताया कि शुक्रवार को कीव और मॉस्को के अधिकारियों ने यूक्रेन में फंसे लाखों टन अनाज को निर्यात करने की अनुमति देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्ष सहमत होने पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।