पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑडियो लीक होने की घटना के बाद शहबाज शरीफ की सरकार ने संघीय कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है। हाल में सत्ता के गलियारे से कई ऑडियो लीक के बाद सरकार ने यह कदम आगे और किरकिरी से बचने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उठाया है।
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एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हाल में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक तब तक नहीं हुई, जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो गया कि अंदर बैठे किसी कैबिनेट सदस्य के पास मोबाइल फोन तो नहीं है। खबरों के मुताबिक कैबिनेट के सदस्यों को इस बाबत सख्त हिदायत दी गई है।
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इस कैबिनेट बैठक में ऑडियो लीक के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई और मामले की गहन जांच करने के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) के फैसले का समर्थन किया गया। बुधवार को एनएससी ने ऑडियो लीक की जांच के लिए एक निकाय के गठन को मंजूरी दी थी।
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एक दिन पहले, पीएम हाउस में एक नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके तहत स्टाफ सदस्य और अधिकारियों के अपना मोबाइल फोन भवन के अंदर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को विवादास्पद ऑडियो लीक को एक गंभीर 'सुरक्षा चूक' करार दिया था। उन्होंने कहा कि एक उच्चस्तरीय जांच समिति मामले की जांच करेगी।
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