संयुक्त राष्ट्र वित्तीय संकट में घिरा, कर्मचारियों की संख्या में 20 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव मांगा

संयुक्त राष्ट्र गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने 60 से अधिक कार्यालयों, एजेंसियों और संचालन इकाइयों से कर्मचारियों की संख्या में 20 प्रतिशत कटौती के लिए जून मध्य तक प्रस्ताव मांगा है। फलस्तीनी शरणार्थियों की सहायता करने वाली एजेंसी ‘यूएनआरडब्ल्युए’ भी प्रभावित एजेंसियों में शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र की जिन इकाइयों में कटौती की जानी हैं उनमें राजनीतिक और मानवतावादी कार्यालयों के साथ-साथ शरणार्थियों, लैंगिक समानता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरण और शहरी विकास से जुड़ी एजेंसियां शामिल होंगी। फलस्तीनी शरणार्थियों की सहायता करने वाली एजेंसी ‘यूएनआरडब्ल्युए’ भी प्रभावित एजेंसियों में से एक है।

संयुक्त राष्ट्र नियंत्रक चंद्रमौली रामनाथन ने संबंधित एजेंसियों को भेजे ज्ञापन में कहा कि यह कटौती महासचिव एंतोनियो गुतारेस के 3.72 अरब डॉलर के मौजूदा बजट में 15 से 20 प्रतिशत की कमी लाने के लक्ष्य का हिस्सा है। यह ‘यूएन80’ सुधार योजना का हिस्सा है जिसे मार्च में शुरू किया गया था। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना के 80 वर्ष पूरे कर रहा है। कटौती प्रस्ताव 13 जून तक पेश किए जाने हैं।

गुतारेस ने इस कदम को अमेरिकी सहायता में कटौती से जोड़ने से इनकार किया है और कम से कम पिछले सात वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के संसाधनों में कमी की ओर इशारा किया है क्योंकि सभी सदस्य देश अपने वार्षिक बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं। वर्ष 2023 में 193 सदस्य देशों में से 152 ने भुगतान किया, लेकिन अमेरिका समेत 41 देशों के भुगतान बकाया हैं।