मध्य प्रदेश में लागू होगा ‘पत्रकार प्रोटेक्शन अधिनियम’, छत्तीसगढ़ में पहले ही ऐसे कानून की हो चुकी है घोषणा

मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के साथ सरकार हरकत में आ गई है, राज्य के नवनियुक्त विधि और विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राज्य में ‘पत्रकार प्रोटेक्शन अधिनियम’ लागू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, “पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार वचनबद्ध है, लिहाजा पत्रकार प्रोटेक्शन अधिनियम लागू किया जाएगा।”

साथ ही उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं पर होने वाले अत्याचार के मामलों पर कहा, “इन मामलों को फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से निपटाया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।”

बता दें शुक्रवार को ही मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने सभी मंत्रियों को उनके विभाग सौंपे हैं।

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इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ‘पत्रकार सुरक्षा कानून’ बनाने का निर्देश दे चुके हैं। भूपेश बघेल ने सीएम का कार्यभार संभालने के तीसरे दिन ही इस कानून का प्रारूप बनाने के निर्देश जारी कर दिए थे। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसने कानून बनाकर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्रवाई शुरू की है।

सीएम बघेल ने निर्देश देते हुए कहा था कि कई राज्यों में पत्रकार सुरक्षा के प्रावधानों का अध्ययन करने के साथ ही पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, विधि विशेषज्ञों आदि से सलाह कर इस कानून का एक प्रारूप शीघ्र उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)