‘वोट चोरी' के खिलाफ राहुल गांधी के अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाएगी कांग्रेस, रणनीति पर सोमवार को होगी चर्चा

कांग्रेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ‘वोट चोरी’ का गंभीर खुलासा किए जाने के बाद इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार को पार्टी नेताओं की बैठक में रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिस प्रकार बापू (महात्मा गांधी) ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमें ‘करो या मरो’ का नारा दिया था, उसी प्रकार आज हमें भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए उसी प्रकार ‘करो या मरो’ के मिशन पर चलना होगा।

वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी एक पोस्ट में कहा, ‘‘मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनाव धोखाधड़ी के खिलाफ पार्टी के आगे के राष्ट्रव्यापी अभियान पर चर्चा करने के लिए, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने उजागर किया है, एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों और फ्रंटल संगठन प्रमुखों की एक बैठक 11 अगस्त को शाम 4:30 बजे 24 अकबर रोड पर होगी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे।’’

वेणुगोपाल ने आगे कहा कि देश भर में विभिन्न प्रदेश कांग्रेस समितियां शनिवार 9 अगस्त को इस चुनावी धोखाधड़ी में बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ को उजागर करने के लिए राज्य मुख्यालयों पर राहुल गांधी की ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण करेंगी। साथ ही लोगों को राहुल गांधी द्वारा किए गए खुलासों की जानकारी देंगी।

इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज कहा कि चुनाव आयोग से 5 सवाल हैं और देश जवाब चाहता है। पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छिपा रहे हो? दूसरा, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों? किसके कहने पर? तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? चौथा, विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना, क्यों? पांचवां, साफ-साफ बताओ, क्या ईसीआई अब भाजपा का एजेंट बन चुका है? उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है, बहुत हुआ।

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बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर सबूतों के साथ बीजेपी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से चुनावों में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने दावे के पक्ष में लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र के मतदान आंकड़ों के विश्लेषण का हवाला दिया और कहा कि यह ‘संविधान के खिलाफ अपराध’ था।

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