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Farmers Protest: निकलेगा हल या फिर बेनतीजा रहेगी मुलाकात? किसानों और केंद्र के बीच चौथे दौर की बैठक आज
आंदोलनकारी किसानों को मनाने के लिए आज यानी रविवार (18 फरवरी) को केंद्रीय मंत्रियों की किसान संगठन के प्रतिनिधियों संग चौथे दौर की वार्ता होगी।
एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों के प्रदर्शन का आज छठा दिन है। आंदोलनकारी किसानों को सुरक्षा बलों ने पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक रखा है। इस बीच आंदोलनकारी किसानों को मनाने के लिए आज यानी रविवार (18 फरवरी) को केंद्रीय मंत्रियों की किसान संगठन के प्रतिनिधियों संग चौथे दौर की वार्ता होगी। आपको बता दें, इससे पहले तीन दौर की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका है।
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केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज एक बार फिर किसानों संग बैठक करेंगे। चौथे दौर की यह बैठक चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शाम 6 बजे से होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय केंद्र सरकार की तरफ से किसानों से बात करेंगे, जबकि इस मीटिंग में किसानों की तरफ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर, भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के जगजीत सिंह डल्लेवाल व जगजीत सिंह के अलावा कई और किसान नेता मौजूद रहेंगे।
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ये है किसानों की मांगें क्या?
सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी मिले। इसके लिए कानून बनाया जाए।
फसलों की कीमत डॉ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक तय हो। किसानों को सभी फसलों के उत्पादन की औसत लागत से 50 पर्सेंट ज्यादा एमएसपी मिले।
किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों का कर्ज माफ हो और किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए।
सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 10 हजार रुपये पेंशन दे।
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर से लागू हो।
लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। आरोपियों की जमानत रद्द की जाए।
मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए।
विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए।
मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपये मजदूरी दी जाए।
किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। समझौते के अनुसार, घायलों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
दिल्ली मोर्चा सहित देशभर में सभी आंदोलनों के दौरान दर्ज सभी मुकदमे रद्द किए जाएं।
नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। फसल बीमा सरकार खुद करे।
मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए।
संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए।
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