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UP में संविदा से ही शुरू होगी सरकारी नौकरी! प्रियंका बोलीं- जले पर नमक छिड़ककर युवाओं को दी जा रही चुनौती

बता दें, योगी सरकार समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। जिसके तहत प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती पांच वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब संविदा से सरकारी नौकरी की शुरूआत करने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती पांच वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

इसे भी पढ़ें- प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, कहा- यूपी में सिर्फ 'ईज ऑफ डूइंग क्राइम' और 'ईज ऑफ डूइंग' घोटाला

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'जले पर नमक छिड़ककर युवाओं को चुनौती दी जा रही है'

योगी सरकार इस कदम को लेकर अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरते हुए जमकर हमला बोला है। उन्होंने रविवार को ट्वीट के जरिए सीएम योगी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि युवा नौकरी की मांग करते हैं और यूपी सरकार भर्तियों को 5 साल के लिए संविदा पर रखने का प्रस्ताव ला देती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जले पर नमक छिड़ककर युवाओं को चुनौती दी जा रही है।

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कांग्रेस महासचिव यहीं नहीं रुकी उन्होंने उन्होंने आगे कहा कि "गुजरात में यही फिक्स पे सिस्टम है। वर्षों सैलरी नहीं बढ़ती, परमानेंट नहीं करते। आखिर में प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने अपने इस ट्वीट में एक खबर का भी हवाला दिया है। जिसमें योगी सरकार के युवाओं विरोधी इस कद का जिक्र किया गया है।

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योगी सरकार समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की कर रही तैयारी

प्रियंका गांधी ने जो खबर शेयर की है उसके मुताबिक योगी सरकार समूह ‘ख’ और समूह ‘ग’ की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। जिसके तहत प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती पांच वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। पांच वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छंटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है।

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