इंटरव्यू: अशोक गहलोत बोले- जनता के निरंतर समर्थन से जाहिर होता है, पार्टी 2023 में फिर से सत्ता में लौटेगी

राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने हाल ही में सत्ता में तीन साल पूरे किए हैं। सरकार को अपने भीलवाड़ा मॉडल के लिए प्रशंसा मिली, जिससे कोरोना पर रोक लगाने में मदद मिली। एक ईमेल साक्षात्कार में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट रूप से सवालों का जवाब दिया।

महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति समान रूप से चिंतित रहते हुए, वह राज्य में सैनिटरी नैपकिन के मुफ्त वितरण की घोषणा करने की बात करते हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि अन्य राज्यों को भी इसका पालन करना चाहिए। एक 'जादूगर' के रूप में भी जाने जाने वाले, गहलोत ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी 2023 के चुनावों में फिर से सत्ता में लौटेगी।

साक्षात्कार के अंश:

सवाल: आपका तीन साल का शासन कई सफलता की कहानियों के साथ आया है और आपने भीलवाड़ा मॉडल के साथ एक छाप छोड़ी है जिसे विश्व स्तर पर भी मान्यता मिली है .. अगले दो वर्षों में प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या होंगे?

जवाब: स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा हमेशा से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। इसलिए, हमने कोविड महामारी के दौरान किसी को भी इलाज से वंचित नहीं होने दिया और किसी को भी खाली पेट सोने नहीं दिया। हमारी सरकार ने प्रत्येक 33 लाख परिवारों को 5,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी। हमने सूखा राशन और भोजन भी उपलब्ध कराया था और हमने इस पर भी काम किया है।

हम जनवरी में 'इन्वेस्ट राजस्थान' समिट का आयोजन कर रहे हैं, जहां देश के बड़े उद्योगपति यहां निवेश करने के लिए भाग लेंगे। हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने और रोजगार मुहैया कराने पर है। किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार, सामाजिक सुरक्षा को अगले स्तर पर ले जाना और युवाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना हमारी प्राथमिकता होगी।

सवाल: आपकी सरकार को गिराने से बचाने में सक्षम होने के पीछे क्या रहस्य है? मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्य इसे नहीं बचा सके लेकिन आप कामयाब रहे।

उत्तर: एमपी और कर्नाटक में, भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए खरीद-फरोख्त की। गोवा और मणिपुर में, उन्होंने तब भी सरकारें बनाईं जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन राजस्थान में निर्दलीय विधायकों और बसपा, माकपा और बीटीपी से कांग्रेस में आए विधायकों और जनता के पूरे समर्थन से हमारी सरकार बच गई।

इधर बीजेपी निर्दलीय और उन विधायकों को भी नहीं तोड़ पाई, जो करोड़ों रुपये की पेशकश के बाद भी बसपा से कांग्रेस में आए थे। जनता ने हमारा मनोबल बढ़ाया। विधायकों को लोगों ने कहा कि भले ही उन्हें दो महीने होटल में रहना पड़े, लेकिन बीजेपी के धनबल और बाहुबल के अहंकार को सबक सिखाना होगा।

सवाल: तीन साल बाद भी, जिन्होंने सरकार को बचाने में मदद की, वे निराश हैं.. क्या उनके लिए कोई सुखदायक चीजें होंगी?

जवाब : यह सच है कि राजनीतिक संकट के समय कांग्रेस का समर्थन करने वाले विधायकों के कारण सरकार को बहुमत मिल सकता था। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि विधायकों ने राज्य सरकार की सुशासन की नीतियों को जनता के हित में समर्थन दिया था, किसी पद के लालच में नहीं। संकट की घड़ी में हम उनके सहयोग को नहीं भूल सकते। हमारा प्रत्येक विधायक सरकार में भागीदार है और शासन में उनकी राय का महत्व है।

सवाल: आपने कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दिया?

जवाब : जब हमने 2018 में सत्ता संभाली थी, तो हमें पिछली सरकार से 3.25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला था। हमने अच्छा वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किया, लेकिन कोरोना ने राज्य सरकार के राजस्व में 70 प्रतिशत की कमी की। लेकिन, हमने कभी भी आर्थिक शून्य को राज्य में नहीं आने दिया। हमारे राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन समय पर मिला। लॉकडाउन के दौरान हुई 1,600 करोड़ रुपये की वेतन कटौती सभी कर्मचारियों को वापस कर दी गई। हम कोविड संकट के बाद भी समावेशी बजट पेश करने में सफल रहे।

सवाल: आपने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए 2023 में वापसी करेगी। क्या गुटबाजी खत्म हो गई है?

जवाब : हमारी पार्टी एकजुट है और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट रहेगी। पिछले तीन वर्षों में सरकार ने बेहतरीन काम किया है और यह जनता के निरंतर समर्थन से जाहिर होता है। हमने अब तक बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। यही कारण है कि इस बार जनता खुश है और हमें कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रही है और यह सरकार खुद को दोहराएगी। हम एक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के साथ सुशासन प्रदान कर रहे हैं।

सवाल: कोई बड़ी महत्वाकांक्षी योजना?

जवाब: महिलाओं के मुद्दों को गंभीरता से निपटाया गया है। माहवारी हमारे समाज के लिए एक मुद्दा जहां इस पर चर्चा करने में हमेशा झिझक होती है जबकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि देश में लगभग 62 प्रतिशत महिलाएं सैनिटरी पैड के अलावा अन्य उत्पादों का उपयोग करती हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि मासिक धर्म के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करने से सर्वाइकल कैंसर समेत कई बीमारियां हो जाती हैं, जिससे मौत भी हो सकती है। इसलिए, हमने इस साल के बजट में राज्य की सभी महिलाओं को 200 करोड़ रुपये से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की घोषणा की।

हमने इस योजना का पहला चरण 19 दिसंबर को शुरू किया था। मेरा मानना है कि राज्य और देश भर में इस पर बहस होनी चाहिए और सरकारें महिलाओं और लड़कियों के हित में (इसके लिए) योजनाएं बनाती हैं ताकि महिलाओं को लगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें कोई झिझक महसूस करने की जरूरत नहीं है।

सवाल: आप इन तीन वर्षों को कुल मिलाकर कैसे जोड़ेंगे? अवसर, चुनौतियां और आगे का रास्ता?

जवाब: हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और पारदर्शी तरीके से हर लाभार्थी का विवरण जन सुचना पोर्टल पर अपलोड किया है। हमारी सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए हैं, किसानों के बिजली बिलों पर 1,000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त सब्सिडी दी है - जिससे लगभग तीन लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है, 5 रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से लाख, और कोविड के दौरान, परीक्षण से लेकर उपचार तक सब कुछ मुफ्त था।

30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 123 नए कॉलेज खोले गए हैं जिनमें 32 गर्ल्स कॉलेज हैं, हमने 1 लाख सरकारी नौकरी दी है जबकि करीब 80 हजार पाइपलाइन में हैं। करीब 90 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, लगभग 36,756 किमी सड़कें विकसित की गई हैं और तीन साल में 5,384 किमी नई सड़कों का निर्माण किया गया है।

लोगों ने हमारे काम को बार-बार मंजूरी दी है। इसलिए हमने आठ विधानसभा उपचुनावों में से छह में और शहरी स्थानीय निकायों में और पंचायती राज चुनावों में भी बड़ी जीत हासिल की है।

सवाल: एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में अपराध में वृद्धि हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं?

जवाब: एनसीआरबी की रिपोर्ट की शुरूआत में लिखा है कि अपराध समाज में व्याप्त विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है। हमें विभिन्न राज्य विशिष्ट नीतियों और प्रक्रियाओं के कारण केवल इन आंकड़ों के आधार पर राज्यों की तुलना करने से बचना चाहिए। कुछ लोग यह मानकर गलती करते हैं कि अपराध में वृद्धि और अपराध के पंजीकरण में वृद्धि एक ही बात है। मीडिया और विपक्ष भी यही गलती कर रहे हैं।

हमारी सरकार ने 2019 में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करने की नीति लागू की। पहले पुलिस एक कोरे कागज पर रिपोर्ट लिखती थी और कोई सबूत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करती थी। लेकिन इससे महिलाओं और वंचित समुदायों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता था और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब सबकी प्राथमिकी दर्ज की जाती है जिससे हर मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाता है। इससे आम आदमी को काफी राहत मिली है।