झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की आज ED के सामने पेशी, सियासी हलचल तेज, कल बुलाई गई थी विधायकों की आपात बैठक

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश होंगे। बता दें कि ईडी ने 3 नवंबर को सोरेन से पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हालांकि मुख्यमंत्री सोरेन ने ईडी से तीन हफ्ते का समय मांगा था। हालांकि दोबारा समन जारी करके 17 नवंबर को सोरेन के पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

बता दें कि ईडी ने राज्य में अवैध माइनिंग के जरिए एक हजार करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 17 नवंबर को रांची एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा है।

अवैध माइनिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार किया है। पंकज मिश्रा के खिलाफ दायर चार्जशीट में ईडी ने उसे मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। खनन घोटाले में साहिबगंज में छापेमारी के दौरान ईडी को पंकज मिश्रा के घर से एक लिफाफा मिला था। इसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक था। इसमें से दो चेक बुक हस्ताक्षरित थे। हालांकि, इसमें राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक मुख्यमंत्री के नाम पर राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका जाता था।

पंकज मिश्रा के अलावा पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश और कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने भी पूछताछ में हेमंत सोरेन से अपने संबंधों के बारे में जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इन्हीं तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री से पूछताछ की जाएगी।

ईडी ने इसके पहले मनरेगा घोटाले के जरिए मनी लांड्रिंग में झारखंड की सीनियर आईएएस खनन सचिव पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार किया था। उनसे जुड़े सीए सुमन कुमार के ठिकाने से 17.49 करोड़ नकद मिले थे। ईडी को जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली थी कि इसमें अवैध खनन से मिली राशि भी शामिल है। पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री से इन सभी मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं।

जेएमएम ने बुलाई बैठक, सियासी घटनाक्रम पर की चर्चा

इससे पहले रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में बुधवार शाम चार बजे सत्ताधारी गठबंधन जेएमएम ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। बताया जा रहा है कि अगर ईडी ने पूछताछ के बाद सीएम के खिलाफ कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की या उन्हें हिरासत में लेने का फैसला लेती है है तो ऐसे में तत्काल उनके सियासी उत्तराधिकारी को सरकार बागडोर सौंपी जा सकती है।उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और पिता शिबू सोरेन के नाम चर्चा में हैं।