Farmers Protest LIVE: “चक्का जाम के दौरान यूपी और उत्तराखंड में हिंसा फैलाने का था प्लान, थी पक्की रिपोर्ट”

नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि किसी भी किसान संगठन ने हमें नोएडा में 'चक्का जाम' के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है। लेकिन हमें ग्रेटर नोएडा में कुछ संगठनों के बारे में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है और इसके लिए हमने आवश्यक तैयारी की है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आम लोग परेशान न हों।

राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पुास पुख्ता सबूत थे कि कल कुछ लोग चक्का जाम के दौरान हिंसा फैलाने की कोशिश करते। हमारे पास पक्की रिपोर्ट थी। हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को कल होने वाले चक्का जाम से अलग रखा है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि कल (6 फरवरी) देशभर के सड़कों पर चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि चक्का जाम दिल्ली-एनसीआर में नहीं होगा। एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। चक्का जाम शांतिपूर्ण होगा।

तीन नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर संसद में तीखी बहस के बीच वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद शुक्रवार को राज्यसभा में काले रंग का फेस मास्क पहने उपस्थित थे। इस मास्क पर लिखा था - 'मै किसानों के साथ हूं'। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर इन दिनों संसद के दोनों सदनों में काफी शोर-शराबा देखने को मिल रहा है और इसके परिणामस्वरूप सदन की कार्यवाही में व्यवधान भी पड़ रहा है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में किसानों को अपना समर्थन व्यक्त करते हुए विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद शुक्रवार को ऊपरी सदन में काले रंग का मास्क पहने बैठे थे।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान केंद्र सरकार के कृषि कानून और किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ के मीडिया समन्वय नरेंद्र सलूजा द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि, "मुख्यमंत्री चौहान से सौजन्य मुलाकात के दौरान कमल नाथ ने किसान आंदोलन, तीन कृषि कानूनों, प्रदेश के विकास और जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा की।"

राज्य सभा सांसद और कांग्रेस ने नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि दो मंत्रियों ने किसानों के साथ बातचीत की- उनमें से एक नरेंद्र सिंह तोमर जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और पीयूष गोयल कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कृषि कानूनों का मसौदा मुंबई में तैयार किया गया था दिल्ली में नहीं।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, “कल (6 फरवरी) सिर्फ 2 राज्यों में चक्का जाम नहीं होगा। यह दो राज्य हैं- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन 2 राज्यों और दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में चक्काजाम होगा।”

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, “आज कृषि मंत्री ने सदन और देश को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि यह केवल पंजाब का आंदोलन है। लेकिन इस आंदोलन में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान यहां तक की महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी किसान शामिल हैं।”

भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा कि कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई सड़क नाकाबंदी नहीं होगी। दिल्ली को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में सड़कें अवरुद्ध हो जाएंगी। कारण यह है कि उन्हें कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए उन्हें स्टैंडबाय पर रखा जाता है।

राज्यसभा में रामदास अठावले ने कहा कि मैं किसानों का आदर करता हूं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है तो आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए था।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, “कुछ लोग कानून में जो चीज नहीं है उसे किसानों के बीच परोसना चाह रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका विपक्षी पार्टियों की है। सदन में भी पार्टियां ऐसे बिंदु बोल रही हैं जिनका कानून से कोई लेना-देना नहीं है।”

दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने कहा, “पूरे देश में कल किसानों का तीन घंटे का चक्काजाम होने वाला है, उसके मद्देनजर हमने दिल्ली की सभी बॉर्डर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। हालांकि किसानों ने कहा कि वे दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ उसके मद्देनजर हमने ऐसा किया है।”

कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जयपुर में ट्रैक्टर रैली निकाली।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में केंद्रिय कृषि मंत्री ने कहा, “भारत सरकार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने उन्हें लगातार सम्माद देने की कोशिश की है। 12 बार सह सम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द ही हमने उनके बार में इधर-उधर नहीं बोला। संवेदनशीलता के साथ विचार किया। लेकिन हमने यह जरूर कहा है। आप प्रावधान में कहा गलती है, हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत, जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था। उनको भी चिन्हित की और कहा कि लगता है आपको यह शंका है कि APMC खत्म हो जाएगी। हम इसपर विचार करते हैं कि APMC खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने की भी कोशिश की। लेकिन साथ में मैंने यह भी कहा कि अगर हम किसी भी संशोधन के लिए तैयार है इसका मतलब यह नहीं निकालना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का लोग शिकार हैं।”

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, “तीन कृषि कानूनों में सुधार की बात इन दिनों ज्वलंत मुद्दा है। मैं प्रतिपक्ष का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान आंदोलन पर चिंता की और आंदोलन के लिए सरकार को जो कोसना आवश्यक था उसमें भी कंजूसी नहीं की और कानूनों को जोर देकर काले कानून कहा। मैंने किसान प्रतिनिधियों से भी यही पूछता रहा कि इन कानूनों में क्या काला है, तकि हम उन्हें ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे वहां भी कोई जवाब नहीं मिला।”

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है वह बुरा हो रहा है। किलेबंदी की जा रही है। कीलें लगाई जा रही हैं। यह ठीक नहीं है। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वह किसानों को बांटने के लिए एक साजिश थी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ उसकी मैं निंदा करता हूं।

सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षाबल की तैनाती जारी है। किसानों को सिंघु बॉर्डर पर विरोध-प्रदर्शन करते हुए आज 72 दिन हो गए हैं।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, “जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपने-अपने जगहों पर कल चक्काजाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। यह जाम दिल्ली में नहीं होगा।”

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान के दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्यसभा में कहा, “लाल किले की घटना से पूरा देश आहत हुआ है। पूरी घटना की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं जो सरकार देती है। एक तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन कानूनों की तारीफ हो रही थी।”

आनंद शर्मा ने कहा, “किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और न्याय पाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। मैं विरोध के दौरान मारे गए 194 किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं।”

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह का सलूक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ हो रहा है। वैसा लीबिया और अफगानिस्तान में कभी लोगों के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस तरह का किसानों के साथ सलूक हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि संसद में कृषि कानूनों को धोखे से पास कराया गया। कानून पर डिविजन नहीं कराई गई। बाजवा ने कहा कि जो बड़ा लीडर होता है उसका दिल भी बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि मोदी चलिए मैं आपको सिंघु बॉर्डर पर लेकर चलता हूं और आप किसानों से बात कीजिए।

कांग्रेस सांसद ने प्रताव सिंह बाजवा ने किसानों को खालिस्तानी कहे जाने के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आप हमें राष्ट्रवाद ना सिखाएं। हमारे पंजाब में हर महीने एक बच्चा तिरंगा में लिपटकर गांव पहुंचता है।

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीएसपी सांसद सतीश मिश्रा ने दिल्ली बॉर्डर पर कटीले तार और कीलें लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “विरोध स्थलों के पास नाके लगाए गए हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने पाकिस्तान की सीमा पर इस तरह की तैयारी नहीं की होगी जैसा कि वह दिल्ली की सीमाओं पर कर रही है। अन्नादतों को राष्ट्र का शत्रु कहा जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अहंकार को दूर करें और तीनों कानूनों को निरस्त करें।”