बड़ी खबर LIVE: टीम इंडिया ने नामीबिया को हराया, 93 रन से हराया, वरुण और अक्षर ने बरपाया कहर

भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में बृहस्पतिवार को यहां नामीबिया को 93 रन से हराया।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने दावा किया है कि समुदाय की भलाई के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण उन्हें खत्म करने को लेकर "सुपारी" दी जा रही है। वह बुधवार को सोलापुर जिले के पंढरपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

जरांगे ने कहा, “मुझे खत्म करने के लिए सुपारी दी जा रही है। कुछ लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि मैं अपने समुदाय और लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। ये लोग हमारे कुछ करीबी सहयोगियों को भी बहका रहे हैं और उन्हें हमारे खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।” 'सुपारी' शब्द का इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने का ठेका देने के लिए किया जाता है।

भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में बृहस्पतिवार को नामीबिया के खिलाफ नौ विकेट पर 209 रन बनाए। भारत की तरफ से इशान किशन ने 61 जबकि हार्दिक पंड्या ने 52 रन की पारी खेली।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करके कहा कि FIR हो, मुकदमा दर्ज हो या Privilege प्रस्ताव लाएं - मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोज़ी-रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान-विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान-विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे।

नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने बृहस्पतिवार को यहां आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

भारत ने दो बदलाव करते हुए बीमार अभिषेक शर्मा और मोहम्मद सिराज की जगह क्रमश: संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को एकादश में शामिल किया है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि अभिषेक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और एक या दो मैच के लिए और बाहर रह सकते हैं। नामीबिया ने भी अपनी एकादश में दो बदलाव किए हैं।

टीम इंडिया आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामिबिया के खिलाफ मैच खेलेगी। भारतीय समर्थक अपनी पसंदीदा टीम को चीयर करने पहुंच रहे हैं।

एक्टर राजपाल यादव के केस की सुनवाई पर, एक्टर राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने कहा, "... दूसरी पार्टी ने हमारी बेल अर्जी का जवाब नहीं दिया। हमने कोर्ट से राजपाल यादव से जेल में मिलने की रिक्वेस्ट की और उनसे इंस्ट्रक्शन मांगे। कोर्ट उनकी पेमेंट की ज़िम्मेदारियों पर अड़ा रहा। हम चाहते हैं कि हमारे केस की सुनवाई मेरिट के आधार पर हो। हमने मेरिट के आधार पर अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल की है और सोमवार तक जवाब की उम्मीद है। उन्होंने एक फिल्म में 5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए थे और पैसे देने से कभी मना नहीं किया। 5 करोड़ रुपये का एक कंसेंट डिक्री था जिसे बाद में एग्जीक्यूशन पर रखा गया था। केस की दूसरी पार्टी ने किसी समय पैसे लेने से मना कर दिया, जैसा कि ऑर्डर शीट में बताया गया है। उन्होंने अर्जी खारिज कर दी, क्योंकि मामला लंबा खिंच गया, और उन्हें जेल भेजने की मांग की। उस डिक्री को पूरा करने के लिए, तीन महीने की जेल की सज़ा दी गई। यह केस, जो अभी भी कोर्ट में सब-ज्यूडिस है, 2012 के एग्रीमेंट पर आधारित है..."

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद सुप्रिया सुले ने बृहस्पतिवार को श्रमिक संघों की हड़ताल का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देती और अब एक प्रस्तावित कानून के जरिये मजदूरों को भी नहीं बोलने देगी।

उन्होंने लोकसभा में ‘औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आज केंद्रीय श्रमिक संघ, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम संघ, बैंकिंग कर्मचारी, बीमा कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, परिवहन श्रमिक और असंगित क्षेत्र के मजदूर हड़ताल पर हैं।

केंद्रीय श्रमिक संगठनों के एक संयुक्त मंच से जुड़े कर्मचारियों एवं श्रमिकों ने, केंद्र सरकार की ‘‘मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को लेकर अपना विरोध’’ जताने के लिए बृहस्पतिवार को एक दिवसीय हड़ताल की।

सुले ने कहा, ‘‘राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग हड़ताल पर हैं, जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं निजीकरण के खिलाफ नहीं हूं...लेकिन कंपनियों को श्रमिकों ने बनाया है। उन्होंने मेहनत की। जिन्होंने इस देश को यहां तक लाया, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसानों और मजदूरों का रहा है। आज यह विधेयक उन्हीं के खिलाफ लाया गया है।’’

कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की न्यायिक रिमांड की अर्जी को निरस्त कर दिया है। शिवम को 20,000 रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।

कांग्रेस MP केसी वेणुगोपाल ने कहा, "हम प्रिविलेज मोशन का सामना करने के लिए तैयार हैं...पिछली बार जब उन्होंने उनकी मेंबरशिप कैंसिल करने की कोशिश की थी, तो लोगों ने उन्हें PM मोदी से ज़्यादा वोट दिए थे। हम पार्लियामेंट में सच बोलते रहेंगे।"

सुप्रीम कोर्ट ने ने 'घूसखोर पंडत' के निर्माता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा-किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत है। समाज में पहले ही इतनी दरार है। आप इसे बढ़ावा मत दीजिए। कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा आपने नाम बदलने की बात कही है, हमें बताइए कि नाम क्या रखने जा रहे हैं? यह भी बताइए कि आपकी फिल्म में किसी वर्ग के बारे में कोई आपत्तिजनक बात है या नहीं?

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को कार्यस्थलों पर जाति आधारित भेदभाव को लेकर उच्च सदन में चिंता जताई और सरकार से ऐसे मामलों की समयबद्ध जांच का आग्रह किया। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए खड़गे ने कहा कि ओडिशा में एक समुदाय के लोग अपने बच्चों को दलित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बनाए गये भोजन का सेवन नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास की नींव हैं। उन्होंने कहा, “ऐसा भेदभाव बच्चों के विकास को प्रभावित करेगा और यह संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत दिए गए शिक्षा के अधिकार को भी प्रभावित करता है।”

खड़गे ने कहा कि कार्यस्थलों पर जातिगत भेदभाव देश के कई हिस्सों में लगातार सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, “यदि समय पर जांच की जाती, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था।” उन्होंने मध्यप्रदेश के एक मामले का भी जिक्र किया, जहां कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने एक आदिवासी व्यक्ति पर कथित तौर पर पेशाब किया था। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में पिछले साल एक दलित सरकारी अधिकारी ने जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली थी। खड़गे ने कहा कि ये घटनाएं दर्शाती हैं कि जाति आधारित भेदभाव केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थलों में भी मौजूद है। ‘‘इसका प्रभाव लोगों की गरिमा, करियर में प्रगति और व्यक्तिगत सुरक्षा पर पड़ता है।’’ खड़गे ने कहा कि किसी के भी खिलाफ जातिगत भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 का उल्लंघन है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए और समयबद्ध जांच की जाए।

कानपुर के लैंबोर्गिनी हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को विधिक प्रक्रिया के तहत हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मौजूद सबूतों और जांच के आधार पर की गई है.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में आज पहली बार संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। भारत के समय के अनुसार, वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। संसदीय चुनाव के लिए मतदान के साथ-साथ जुलाई चार्टर को लेकर रेफरेंडम भी हो रहा है। मतदाता एक साथ दो वोट डालेंगे, एक चुनाव के लिए और एक रेफरेंडम के लिए। वोटिंग बैलेट पेपर पर हो रही है

संसदीय चुनाव के लिए सफेद बैलेट और जुलाई चार्टर रेफरेंडम के लिए रंगीन बैलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे।बांग्लादेश संसद की 300 सीटों में से 299 पर वोटिंग हो रही है। शेरपुर-3 चुनाव क्षेत्र में एक कैंडिडेट की मौत की वजह से वोटिंग रोक दी गई है।