बड़ी खबर LIVE: लखनऊ में कोहरे ने खेल पर लगाया ब्रेक! भारत-साउथ अफ्रीका चौथा T20 रद्द, धुंध बनी बाधा

बिहार के रोहतास जिले के आयरकोठा थाना क्षेत्र में गोही मोड़ के पास बुधवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच है। टक्कर के बाद एक बाइक में आग लग गई, जिससे दोनों बाइक जलकर खाक हो गईं। हादसे में डालमिया नगर थाना क्षेत्र के निवासी 20 वर्षीय विकास शर्मा और 22 वर्षीय विकास तिवारी, जबकि नासरीगंज थाना क्षेत्र के मांगितपुर गांव निवासी 21 वर्षीय अनमोल शर्मा तथा इसी थाना क्षेत्र के हेमराडीह निवासी 20 वर्षीय आलोक सिंह की मौत हो गई।

बताया गया कि टक्कर के बाद एक बाइक में आग लगने से उस पर सवार दो युवकों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि शेष दो युवकों की गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही जान चली गई।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच बुधवार को यहां घने कोहरे के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया गया। भारत पांच मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है।

पश्चिम बंगाल: कोलकाता के न्यूटाउन में एक झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए पांच फायर टेंडर मौके पर भेजे गए हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

राज्यसभा ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी तथा सरकार ने दावा किया कि इस विधेयक के प्रावधानों से देश के बीमा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

उच्च सदन ने ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025’ पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद इसे ध्वनि मत से स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही सदन ने विपक्ष द्वारा पेश विभिन्न संशोधनों को खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को एक दिन पहले ही पारित कर चुकी है।

इससे पहले, विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि बीमा विधेयक में अब तक 12 बार संशोधन हो चुके हैं तथा संशोधन भी कई तरह के होते हैं और ये देश की तरक्की एवं बीमा क्षेत्र की जरूरतों को प्रदर्शित करते हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण के कारण हालात खराब बने हुए हैं। यही वजह है कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरुरी होगा।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी कार्यालयों को निर्देश दिया कि कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की संख्या अधिकतम 50 प्रतिशत होनी चाहिए और शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा।

यह निर्देश गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लागू चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के चौथे चरण के प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों, परिवहन, स्वच्छता और आपातकालीन सेवाओं सहित कुछ क्षेत्रों में हालांकि छूट दी गई है।

श्रम विभाग द्वारा जारी एक परामर्श के अनुसार, यह निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा नवंबर में हुई सुनवाई और परामर्श के बाद जीआरएपी में किए गए संशोधनों के बाद जारी किया गया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने SHANTI बिल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में ऐसा प्रावधान शामिल है, जिसके तहत यदि किसी जोखिम को नगण्य मान लिया जाए, तो केंद्र सरकार किसी भी संयंत्र को लाइसेंसिंग या दायित्व के दायरे से बाहर कर सकती है। थरूर ने इसे खतरनाक करार देते हुए कहा कि इससे नियमों से बचने का एक तरह का बैकडोर खुल जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि यह प्रावधान पूरे नियामक ढांचे को कमजोर करता है, क्योंकि इससे सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी इकाई को निगरानी और जवाबदेही से मुक्त कर सके।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को लोकसभा में न्यूक्लियर पॉवर से जुड़ा 'SHANTI' बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह दो मौजूदा कानूनों की जगह लाया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। डॉ. होमी भाभा के योगदान का उल्लेख किया और फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के पहले परमाणु परीक्षण ‘स्माइलिंग बुद्धा’ का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि लंदन क्लब या एनएसजी (न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप) जो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 14 देशों का समूह था, ने भारत को परमाणु तकनीक तक पहुंच से वंचित करने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध और सख्त कर दिए गए।

उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही परमाणु क्षेत्र में भेदभाव की नीति को तोड़ा जा सका और जुलाई 2005 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की शुरुआत हुई। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अब तक एनएसजी की सदस्यता नहीं मिल पाई है।

उन्होंने कहा कि जब यूपीए सरकार परमाणु रंगभेद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, तब सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उन्होंने आरोप लगाया, आपने राजनीतिक कारणों से भारत के परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारने की कोशिश की, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिला।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने SHANTI बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह बिल पहले से मौजूद दो कानूनों की जगह ले रहा है।

तिवारी ने भारत के परमाणु कार्यक्रम का इतिहास याद करते हुए कहा कि इसे जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। उन्होंने डॉ. होमी भाभा के योगदान का जिक्र किया और भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्ध का हवाला दिया, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था।

उन्होंने कहा कि इसके बाद लंदन क्लब या NSG (14 देशों का समूह जो परमाणु गैर-प्रसार संधि के तहत था) ने भारत को परमाणु तकनीक तक पहुँच देने से मना कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध और कड़े हो गए। उन्होंने कहा कि केवल यूपीए सरकार के दौरान, डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, इस “परमाणु अलगाववाद” को तोड़ा जा सका और जुलाई 2005 में इंडो-यूएस परमाणु समझौता हुआ। फिर भी भारत अब तक NSG का सदस्य नहीं बना है।

मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि जब यूपीए सरकार परमाणु अलगाववाद तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तब सत्ताधारी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर भारत के परमाणु कार्यक्रम को राजनीतिक कारणों से रोकने की कोशिश की। उनके बयान पर लोकसभा में सत्ता पक्ष से तीखी प्रतिक्रिया हुई।

नेशनल हेरल्ड मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वे(बीजेपी) यह राजनीतिक बदले की भावना से कर रहे हैं। यह मामला सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए है। इस मामले में कोई FIR नहीं है, हमारा नारा है 'सत्यमेव जयते', और हम इस मामले में फैसले का स्वागत करते हैं "

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी आज जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर के हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हैं। जिस चीज में दम नहीं है उसपर ये लोग दम भरने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के इन्हें कई एमपी, विधायकों को डराया और अपने पाले में ले गई। इसे हथियार बनाकर बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार भी बनाई है।

दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों मे इस समय पॉल्यूशन के कारण हाल बेहाल हो गया है। इस मामले में कई याचिकाएं लगाई गईं है, इन्हीं याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।