लोकसभा चुनाव: कांग्रेस पार्टी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, इससे पहले दे चुकी है ये गारंटी

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यायल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी 11.30 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे। इस दौरान पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले अलग-अलग वर्गों के लिए पार्टी गारंटी के रूप में कई घोषणाएं कर चुकी हैं।

राहुल गांधी ने एक्स पर गारंटियों की घोषणा की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, “कांग्रेस आपके लिए 5 ऐसी गारंटियां लेकर आई है जो आपकी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगी।”

स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत मिलेगी MSP, कृषि ऋण माफी आयोग बनेगा

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा था, “एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की गारंटी।  किसानों के ऋण माफ़ करने और ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी ‘कृषि ऋण माफ़ी आयोग’ बनाने की गारंटी। बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी। किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात-निर्यात नीति बनाने की गारंटी।”

कृषि समाग्रियों से GST हटेगा

राहुल गांधी ने आगे लिखा, “कृषि सामग्रियों से जीएसटी हटा कर किसानों को जीएसटी मुक्त बनाने की गारंटी। देश की मिट्टी को अपने पसीने से सींचने वाले किसानों के जीवन को खुशहाल बनाना ही कांग्रेस का लक्ष्य है। यह पांच ऐतिहासिक फैसले उसी दिशा में बढ़ाए गए कदम। भारत की कृषि व्यवस्था में ‘समृद्धि का सूरज’ उगने वाला है।”

इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 'नारी न्याय' गारंटी के अन्तर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं की थी, उसमें,

1. महालक्ष्मी गारंटी: इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

2. आधी आबादी- पूरा हक: इसके तहत केंद्र सरकार की नयी नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा।

3. शक्ति का सम्मान: इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, ASHA और MID DAY MEAL WORKERS के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा।

4. अधिकार मैत्री: इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक Para-Legal यानी क़ानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी।

5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल: भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का HOSTEL बनाएगी और पूरे देश में इन HOSTEL की संख्या दोगुनी की जाएगी।"