संपत्तियों को बेचने की तैयारी में है मध्यप्रदेश सरकार: जीतू पटवारी

मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार संपत्तियों को बेचने के साथ किराये पर देने की तैयारी में है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने एक्स पर लिखा, "एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। तीन लाख 73 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार देश के दूसरे राज्यों में मौजूद राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों की संपत्ति बेचने और उसे किराए पर देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी भी मांग ली है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है, उसका मूल्य क्या है? अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी तरह का विवाद है तो इसकी भी जानकारी दी जाए।

उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परंपरा का पालन करना शुरू कर दिया है। कर्ज ले-लेकर जब कर्ज मिलना बंद हो गया तो प्रदेश की संपत्ति को बेचने का विकल्प खोज लिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि इस कवायद का मकसद मध्य प्रदेश के बाहर मौजूद विभिन्न विभागों की संपत्ति का डेटा जुटाना है, ताकि उसे बेचकर या किराये पर देकर राशि जुटाई जा सके। संपत्ति के मौजूदा स्वरूप के साथ, उसके मूल्य की जानकारी भी मांगी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकारों पर सवाल उठाए साथ ही संपत्ति बचने की कोशिश पर सीधे मुख्यमंत्री पर हमला किया।

उन्होंने मांग की है कि आर्थिक अराजकता के गहरे और गंभीर दौर में फंस चुकी मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को सरकारी खजाने की असलियत बताए। पिछले 20 साल में लिए गए कर्ज की स्थिति और देनदारी का खुलासा भी करे। साथ में श्वेत पत्र जारी किया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने यह आरोप तब लगाए हैं, जब राज्य सरकार आगामी बजट की तैयारी में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जुलाई में विधानसभा का सत्र होगा और इस दौरान राज्य सरकार बजट पेश करेगी।