पश्चिम त्रिपुरा में कांग्रेस के राज्य प्रभारी अजय कुमार पर हुए हमले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राज्य सरकार से एक उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) को निलंबित करने और दो थानों के दो प्रभारी अधिकारियों (ओसी) को हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा, आयोग ने सीएपीएफ की उचित तैनाती सुनिश्चित करने और प्रवर्तन उपायों को तेज करने के लिए तीन विशेष पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की है। विशेष पर्यवेक्षकों में योगेंद्र त्रिपाठी (सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी), विवेक जौहरी (मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी) और बी मुरली कुमार (1983 बैच के आईआरएस अधिकारी) शामिल हैं।
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चुनाव आयोग ने अधिसूचना में, त्रिपुरा सरकार से एसडीपीओ, जिरानिया और पश्चिम त्रिपुरा जिले के रानीर बाजार और जिरानिया पुलिस स्टेशनों के ओसी को निलंबित करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव जे.के. सिन्हा और डीजीपी अमिताभ रंजन को यह बताने के लिए भी कहा है कि बुधवार (घटना का दिन) की स्थिति राज्य में पर्याप्त संख्या में सीएपीएफ कर्मियों के तैनात होने के बावजूद क्यों बिगड़ी।
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आयोग ने राज्य के दौरे के दौरान और उसके बाद उसके सख्त निर्देशों के बावजूद हिंसक घटना पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मुख्य सचिव और डीजीपी को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और बैठकों, रैली, रोड शो के लिए राजनीतिक दलों के आवेदनों को निपटाने के लिए सुविधा ऐप को लोकप्रिय बनाने के निर्देश दिए गए।
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घटना बुधवार को पश्चिम त्रिपुरा के मजलिशपुर में कांग्रेस की बाइक रैली पर हमला करने के दौरान हुई। हमले में महासचिव अजॉय कुमार समेत 10 कांग्रेसियों को चोटें आई हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य सरकार ने पुष्टि की है कि कुमार को रैली में मामूली चोटें आईं (घटना उस क्षेत्र में हुई जहां जिला अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी) और यह सच नहीं है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। कांग्रेस नेता और पार्टी के इकलौते विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने आरोप लगाया था कि एक मंत्री ने कांग्रेस की रैली पर हमला करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाया था।
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बर्मन ने चुनाव आयोग से इन क्षेत्रों में उचित उपाय करने का आग्रह करते हुए मीडिया से कहा कि हमने चुनाव आयोग को पहले ही बता दिया है कि 60 विधानसभा क्षेत्रों में से मजलिसपुर सहित पांच-छह निर्वाचन क्षेत्रों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए कोई अनुकूल स्थिति नहीं है। 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा के लिए चुनाव 16 फरवरी को होंगे। वोटों की गिनती दो मार्च को होगी।
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