परिसीमन बिल पर सियासी संग्राम: कांग्रेस का तंज, 'अमित शाह के दावे हवा-हवाई, वह डींग हांकने के माहिर'

परिसीमन बिल पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का अमित शाह पर तीखा हमला

'15-18 वोटों से बिल पास कराने का दावा हवा-हवाई': जयराम रमेश

'अमित शाह डींग हांकने के माहिर, तब भी नहीं चला था बुलडोजर': कांग्रेस

संसद के विशेष सत्र की सुगबुगाहट, परिसीमन बिल लाने की तैयारी में सरकार

कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि परिसीमन विधेयक को संसद में 15 से 18 मतों के अंतर से पारित कराने का उनका दावा महज ‘हवा-हवाई’ है और वह ‘डींग हांकने’ के माहिर हैं।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि शाह ने पहले भी परिसीमन विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था।

जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘गृह मंत्री ने आज पत्रकारों के एक समूह के साथ अनौपचारिक बातचीत में परिसीमन की अपनी योजना को फिर से हवा दी है। उन्होंने (शाह ने) कहा है कि जल्द ही संसद का तीन-दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा और विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने सात महीने पहले भी यही दावा किया था, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस समय विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी मतों से 50 से अधिक मत कम रह गए थे।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘वह झूठे दावे और बड़ी-बड़ी बातें करने में माहिर हैं। उनका ‘बुलडोजर’ तब भी नहीं चला था और अब भी नहीं चलेगा।’’

दरअसल, सरकार महिला आरक्षण के कार्यान्वयन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों ने दावा किया है कि सरकार को इस विधेयक के पक्ष में 15 से 18 मतों के अंतर से जीत मिलने का भरोसा है। हालांकि, प्रस्तावित सत्र की तारीखों और अवधि को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 मतों की आवश्यकता है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से फिलहाल तीन सीटें रिक्त हैं।

प्रस्तावित संशोधन के तहत लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इसके लिए परिसीमन किया जाएगा, जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो सकेगा।

इससे पहले भी इसी तरह का संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान लोकसभा की विशेष बैठक में पारित नहीं हो सका था।

संसद का विशेष सत्र कम समय के नोटिस पर बुलाए जाने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि मानसून सत्र के दौरान 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए गए दोनों सदनों का सत्रावसान अब तक नहीं किया गया है।