कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश, नया अध्यादेश लाकर MSP शामिल करने की मांग

पंजाब समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच पंजाब विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों की आलोचना की गई है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की गई है कि वह एक नया अध्यादेश लाए, जिसमें एमएसपी को शामिल किया जाए। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों की प्रक्रिया को भी इसमें मजबूत बनाया जाए।

सीएम सीएम कैप्टन अमरिंदर ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों के अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो भी बदलाव केंद्र ने किए हैं, वह किसानों और मजदूरों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों से पंजाब ही नहीं, बल्कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी इसका असर पड़ेगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर ने सदन में सभी से अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर एकजुट होना होगा।

सीएम कैप्टन अमरिंदर सदन में इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विधानसभा में रात गुजार रहे हैं, कोई ट्रैक्टर पर आ रहा है। सीएम ने कहा कि ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। सीएम ने कहा कि विरोध- प्रदर्शन से कोई फायदा नहीं होने वाला है, जब तक हम सभी केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर इस लड़ाई को न लड़ें। सीएम ने सदन के अंदर यह भी ऐलान किया कि इस बिल के आधार पर हमारी सरकार आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेगी।