अमेरिका अब भारत से वसूलेगा कुल 50% टैरिफ, रूस से तेल खरीदने पर लगाया 25 फीसदी का जुर्माना, आदेश पर किए हस्ताक्षर

अमेरिका ने भारत परअतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बाबत जारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर जुर्माने के तौर पर अमेरिका में भेजे जाने वाले भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

व्हाइट हाउस के रिलीज के मुताबिक यह नया टैरिफ आदेश आज जारी होने के 21 दिन बार रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। अलबत्ता अमेरिका को भेजा जा रहा जो सामान पहले ही लोड हो चुका होगा और 17 सितंबर से पहले अमेरिका पहुंचेगा, उस पर यह शुल्क नहीं लागू होगा।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को ही भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद कर उसे दूसरे देशों को बेच रहा है और इससे भारी मुनाफा कमा रहा है। ऐसे में हम उस (भारत) पर जल्द ही भारी टैरिफ लगाने वाले हैं। ध्यान रहे कि ट्रंप ने पिछले सप्ताह ही भारत से अमेरिका आने वाले सामान पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, साथ ही कहा था कि अगर भारत रूस से तेल की खरीद नहीं बंद करता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

ट्रम्प ने बुधवार को जिस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं उसे पूरा नीचे दिए लिंक में पढ़ सकते हैं

ट्रम्प के इस नए आदेश के बाद भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ 50 फीसदी हो गया है। पहले जिस 25 फीसदी का ऐलान किया गया था वह 7 अगस्त से लागू होगा जबकि बुधवार को लगाए गए जुर्माने वाले 25 फीसदी की दर 21 दिन बाद लागू होगी।

ट्रम्प ने एक दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत वॉर मशीन केलिए ईंधन की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में मदद कर रहा है।

ट्रम्प की टैरिफ धमकी के बाद रूस ने भारत के समर्थन में बयान जारी किया था। रूस सरकारके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि किसी भी संप्रभु देश को अपना व्यापार साझेदार चुनने का अधिकार है। उसे ऐसी धमकी नहीं दी जा सकती है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा था, "किसी भी देश को रूस के साथ व्यापार बंद करने के लिए मजबूर करना अवैध है। रूस के व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ इस तरह के दबाव को धमकी के रूप में समझा जाएगा।"