उद्धव ने एक राष्ट्र-एक चुनाव से पहले पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग की, बिल को ध्यान हटाने का प्रयास बताया

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नागपुर में कहा कि एक राष्ट्र-एक चुनाव से संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश करने का केंद्र का कदम देश के समक्ष जो मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। ठाकरे ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रस्ताव के क्रियान्वयन से पहले पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग की। ठाकरे ने कहा कि यहां तक ​​कि निर्वाचन आयुक्तों का चयन भी चुनाव के माध्यम से किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि यह कैसे किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह देना चाहिए, जैसा कि पिछले महीने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया गया था। वर्तमान में, योजना के तहत राज्य में महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। माना जाता है कि 20 नवंबर को हुए राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी-शिवसेना-एनसीपी महायुति गठबंधन की जीत में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को निचले सदन में पुर:स्थापित करने के लिए रखा, जिनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया। सदन में विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े।

उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘‘एक राष्ट्र एक चुनाव (प्रस्ताव) देश को परेशान करने वाले मुद्दों से ध्यान हटाने का एक प्रयास है।’’ शिवसेना (यूबीटी) नेता ठाकरे ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाली प्रतिष्ठित पेंटिंग को साउथ ब्लॉक में सेना प्रमुख के एनेक्सी से नयी दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में स्थानांतरित करने को लेकर भी केंद्र की आलोचना की। ठाकरे ने सवाल किया कि पेंटिंग को क्यों हटाया गया, जबकि यह भारतीय सैनिकों की बहादुरी का प्रतीक थी।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किये जाने को लेकर महायुति के कुछ नेताओं द्वारा व्यक्त की गई निराशा पर भी सरकार पर कटाक्ष किया। ठाकरे ने दावा किया, ‘‘जिन लोगों को मंत्री पद नहीं मिला, उनकी नाखुशी की गूंज, मंत्री बनने वालों की खुशी से कहीं अधिक है।’’ एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर ठाकरे ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है, क्योंकि उनके जैसे कई लोगों ने सरकार का हिस्सा बनने के लिए पाला बदला था।

ठाकरे ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सदन में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय देते हैं, लेकिन यह पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री को उन लोगों को अपने मंत्री के रूप में पेश करना होगा, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छापेमारी की गई है।ठाकरे ने मंत्रिमंडल विस्तार के बावजूद विभागों का आवंटन नहीं करने के लिए भी महायुति सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ईवीएम में अनियमितताओं के विपक्ष के आरोपों का जिक्र करते हुए फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार को ‘ईवीएम’ (एवरी वोट फॉर मशीन) सरकार करार दिया।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले सप्ताह राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में पर्यावरण संरक्षण पर एक संदर्भ था। शिवसेना (यूबीटी) नेता ठाकरे ने कहा कि 2014-19 की तत्कालीन फडणवीस सरकार ने आरे मेट्रो कार शेड परियोजना का निर्माण करते समय पर्यावरण की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इसी तरह, डोंगरी कार शेड परियोजना (भायंदर के पास) के लिए 1,400 पेड़ों को काटना होगा। ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में महिलाओं की सुरक्षा का कोई जिक्र नहीं था।