UP: बरेली में इंटरनेट बहाली से लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत, जानें जिले में कैसे हालात?

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इंटरनेट सेवाओं की बहाली के बाद माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। इंटरनेट सेवाएं शुरू होने के बाद लोग एक बार फिर मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का उपयोग करते नजर आए। 

तनावपूर्ण हालात के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। शहर में सामान्य जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब भी सतर्कता बरती जा रही है।

सुरक्षा के लिहाज से मौलाना तौकीर रजा के आवास के आसपास के रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इन मार्गों पर आने-जाने वालों की सख्त निगरानी की जा रही है।

पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ-साथ गश्त भी बढ़ा दी गई है।

इंटरनेट सेवाएं बंद होने से पहले शहर में कुछ तनावपूर्ण घटनाएं हुई थीं, जिसके कारण प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा था। अब इंटरनेट बहाल होने के बाद लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।

बाजारों में रौनक लौटने लगी है और दुकानें सामान्य रूप से खुल रही हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इंटरनेट की वापसी से उन्हें काफी राहत मिली है, क्योंकि कई काम ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भर थे।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बरेली के निवासियों से अपील है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। फिलहाल, शहर में शांति कायम है और प्रशासन हर स्थिति पर नजर रखे हुए है।

बरेली में शुक्रवार (जुमे) की नमाज के बाद “आई लव मोहम्मद” अभियान को लेकर जुलूस निकाले जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी जिसके बाद शासन स्तर से एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद बरेली में इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक एक दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। सरकारी आदेश के मुताबिक ये सेवाएं मंगलवार मध्यरात्रि (30 सितंबर के अंत तक) तक निलंबित रखने की बात थी, लेकिन इससे पहले ही इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई।

उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने 27 सितंबर को एक आदेश जारी कर सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के एसएमएस संदेशों के साथ-साथ मोबाइल इंटरनेट/डेटा सेवा और ब्रॉडबैंड सेवाओं (एफटीटीएच, एडीएसएल, डीएसएल, या वायरलेस) को प्रतिबंधित कर दिया था।

आईएएनएस और पीटीआई के इनपुट के साथ