बांटने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखते थे मनमोहन सिंह, वे कथित 'न्यू इंडिया' के प्रतिनिधि तो बिल्कुल नहीं थे

डॉ मनमोहन सिंह के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और काफी कुछ और लिखा जाएगा। यहां कुछ पंक्तियां लिख रहा हूं कि वह क्या कुछ नहीं थे।

मनमोहन सिंह ‘न्यू इंडिया’ के प्रतिनिधि नहीं थे। वह भारत के प्राचीन विचार के नेता थे। उन्होंने बांटने पर नहीं जोड़ने पर यानी समावेश पर जोर दिया। अगर उन्होंने अपने सार्वजनिक भाषणों में धर्म का मुद्दा उठाया, तो इसका मकसद किसी खास समूह को बदनाम करना या उसका बदनाम करना या लोगों को उनके खिलाफ भड़काना नहीं था।

न्यू इंडिया के नए वयस्क के लिए, जो आज 18 साल का है और वोट देता है, लेकिन 2014 में सिर्फ़ 10 साल का था, और एक दशक से नफ़रत के माहौल में डूबा हुआ है, उसे यह बात हैरान करने वाली लग सकती है, लेकिन अतीत में भारतीय नेतृत्व का यही स्थापित ढाँचा था। मनमोहन सिंह ने नेतृत्व के इन शानदार पहलुओं का प्रतिनिधित्व किया।

मनमोहन सिंह को हीरो के तौर पर पेश नहीं करते थे और न ही बड़बोले थे। उन्होंने अपने भाषणों में खुद को कभी थर्ड पर्सन यानी किसी तीसरे व्यक्ति के रूप में उल्लेखित नहीं किया। उन्होंने अपने नाम की कढ़ाई वाले ऐसे सूट नहीं पहने थे, जिन पर सोने की धारियों से कढ़ाई की गई थी। उन्होंने अपनी साधारण पृष्ठभूमि का बहुत जिक्र नहीं किया और जब बात आई तो उन्होंने खुद को और बंटवारे से पहले वाले भारत में अपने गांव के जीवन को कभी बढ़ाचढ़ाकर नहीं पेश किया।

यह भी सच है कि उन्होंने अपनी डिग्रियों का दिखावा नहीं किया, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि वे कुछ छिपाना चाहते थे। या उनके बायोडाटा में मनगढ़ंत जानकारी दी गई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में उनके नाम पर स्कॉलरशिप दी जाती हैं। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के नफ़ील्ड कॉलेज, जहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी, उसने उन्हें अपनी वेबसाइट पर शामिल किया है। वहां उनकी थीसिस को 'भारत के निर्यात रुझान और स्व-संचालित विकास की संभावनाएं' नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है।

चूंकि वे ज्ञान में डूबे रहते थे और मनमौजी नहीं थे, इसलिए वे भारत की अर्थव्यवस्था को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते थे। बल्कि इसके ठीक विपरीत वे जानबूझकर हमारे विकास को नुकसान पहुंचाने के विचार भर से भयभीत हो उठते। मसलन नोटबंदी का फैसला जिसमें सभी पुराने नोटों को बेकार घोषित कर दिया गया था। देश के लोगों को बेवजह परेशान करने उनके बस की बात नहीं थी और वे ऐसे काम करने में असमर्थ थे, जिसके कारण आधी रात को लॉकडाउन के कारण लाखों लोग पलायन करने को मजबूर हो गए।

वह निर्णायक नहीं थे और न ही आवेग में कोई काम करते थे, यह दरअसल ऐसी निर्णायकता का पर्याय है जिसमें बिना विचार-विमर्श के नतीजे निकाल लिए जाते हैं। वह विचारशील और बौद्धिक रूप से बेहद गहरे थे। वह दुनिया के काम करने के तौर-तरीकों से बेखबर नहीं थे। मार्च 2009 में, फाइनेंशियल टाइम्स ने उनका इंटरव्यू करने के लिए तीन संपादकों को भेजा। उनका पहला सवाल (जो आज भी प्रासंगिक है) था: "क्या आप वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था की नाकामियों और डॉलर के स्थान पर एक नई आरक्षित संपत्ति के मामले में चीन से सहमत हैं?"

उनका जवाब, जो आज भी प्रासंगिक है, यह था: "ये कोई नए मुद्दे नहीं हैं। मैं 1970 के दशक में पॉल वोल्कर के साथ 20 सदस्यीय पहली समिति से जुड़ा था। इन मुद्दों पर कई बार चर्चा हुई है कि क्या एक निष्पक्ष या तटस्थ आरक्षित परिसंपत्ति की ओर बढ़ा जाए। लेकिन कुछ जटिल बातें हैं। पैसा जारी करने की शक्ति किसी देश की शक्ति का संकेत है और कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी शक्ति नहीं छोड़ता है।"

मनमोहन सिंह अपने पहले के प्रधानमंत्री की तरह राष्ट्र से पहले पार्टी को प्राथमिकता देने में असमर्थ रहे। 29 अप्रैल 2002 को एक साप्ताहिक पत्रिका द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट पर गौर करें, जिसका शीर्षक है 'वाजपेयी कैसे हिंदुत्व के सुर में सुर मिलाने वाले बन गए'। इसमें लिखा है: "जैसे ही पार्टी अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति ने अपना अध्यक्षीय भाषण पूरा किया, मोदी उठे और अपनी गंभीर, शुद्ध हिंदी में कहा: 'अध्यक्ष जी, मैं गुजरात पर बोलना चाहता हूं... पार्टी के दृष्टिकोण से, यह एक गंभीर मुद्दा है। इस पर स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा की आवश्यकता है। इसके लिए मैं अपना इस्तीफा इस सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि हम तय करें कि पार्टी और देश को इस बिंदु से आगे क्या दिशा लेनी चाहिए।' "उन्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। एक झटके में गुजरात के मुख्यमंत्री ने पहला कदम उठा दिया था। उन्होंने अपने समर्थकों में जोश भर दिया था जो खड़े होकर नारे लगा रहे थे। उस समय के खाद्य मंत्री शांता कुमार, जिन्होंने मोदी और विश्व हिंदू परिषद के अतिवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हें  फटकार लगाई गई और अनुशासन समिति का सामना करना पड़ा। उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही प्रधानमंत्री ने मोदी के इस्तीफे को अपनी व्यक्तिगत छवि और गठबंधन की एकता दोनों के लिए समझदारी भरा समझा हो, लेकिन मोदी समर्थक भावना की उग्रता के खिलाफ वे बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। उन्होंने इस मुद्दे को एक दिन के लिए टालने की कोशिश की, लेकिन इसका भी विरोध किया गया।"

आज जब यह सब कहा जा रहा है कि सिंह कमजोर थे और दबाव का सामना करने में असमर्थ थे, तो न्यू इंडिया को इस सब पर विचार करना चाहिए। इतिहास सिंह को कैसे याद रखेगा? क्या किसी को संदेह है कि बहुत ही गर्मजोशी से उन्हें याद किया जाएगा।

गांधी जी की हत्या के एक साल बाद जनवरी 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने एक निबंध लिखा था, जिसका शीर्षक था, ‘रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी’...इस निबंध का अंत इन पंक्तियों के साथ हुआ था:

"लेकिन अगर 1945 तक ब्रिटेन में भारतीय स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद सामने आ चुकी थी, तो यह किस हद तक गांधी के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण था? और अगर, जैसा कि हो सकता है, भारत और ब्रिटेन अंततः एक सभ्य और मैत्रीपूर्ण संबंध में आ जाते हैं, तो क्या यह आंशिक रूप से इसलिए होगा क्योंकि गांधी ने अपने संघर्ष को हठपूर्वक और बिना किसी घृणा के जारी रखते हुए राजनीतिक वातावरण को पाक-साफ कर दिया था? अगर कोई ऐसे सवाल पूछने के बारे में सोचता भी है, तो यह उनके कद को दर्शाता है।

कोई, मेरी तरह, गांधी के प्रति एक प्रकार की सौंदर्य-विमुखता महसूस कर सकता है, कोई उनके द्वारा किए गए संत होने के दावों को अस्वीकार कर सकता है (वैसे, उन्होंने स्वयं ऐसा कोई दावा कभी नहीं किया), कोई आदर्श के रूप में संत रूप को भी अस्वीकार कर सकता है और इसलिए महसूस कर सकता है कि गांधी के मूल उद्देश्य मानव-विरोधी और प्रतिक्रियावादी थे: लेकिन केवल एक राजनीतिज्ञ के रूप में देखा जाए, और हमारे समय के अन्य प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के साथ तुलना की जाए, तो वे अपने पीछे कितनी स्वच्छ वातावरण छोड़ने में सफल रहे हैं!"