मध्यप्रदेश में बीजेपी के लिए अपने ही बन रहे मुसीबत, उपचुनाव में जाने से पहले पार्टी की किरकिरी

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए अपने ही मुसीबत बनने लगे हैं, क्योंकि कई नेताओं की फिसली जुबान और बयानबाजी ने पार्टी की जमकर किरकिरी करा दी है और विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। लगातार एक के बाद एक बीजेपी नेता विवादित बयान देकर पार्टी को असहज स्थिति में पहुंचा रहे हैं।

राज्य में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का भले अभी ऐलान नहीं हुआ हो, मगर प्रचार धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है और तमाम दावेदार मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। इसी क्रम में डबरा से संभावित उम्मीदवार और राज्य की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने एक बैठक में हिस्सा लिया, मगर इस बैठक में ऐसा कुछ कह गईं जो विवादों में आ गया और मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इमरती देवी कहते दिख रही हैं कि "जिस कलेक्टर को कह दिया जाएगा वह संबंधित विधानसभा सीट जिताकर ला देगा।" मंत्री के इस बयान की कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। इसी तरह का एक विवादित बयान टीकमगढ़ जिले के बीजेपी विधायक का आया है। विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने गरीबों को राशन पर्ची वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि "पार्टी में आकर कई ऐसे बड़े नेता बन गए हैं जो राशन की कालाबाजारी किया करते थे।"

इसी तरह सागर के सुरखी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की रामशिला पूजन यात्रा के समापन के दौरान जुबान ही फिसल गई और वे बीजेपी पर ही हमला कर गए। उन्होंने कहा कि "भाजपा नकली राम और भगवा का सहारा ले रही है।" इनके अलावा ग्वालियर में तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की कांग्रेस नेताओं से धक्का-मुक्की तक हो गई।

इस बीच विवादित बयान को लेकर इमरती देवी ने सफाई भी दी है और कहा, "अभी तो आचार संहिता नहीं लगी है। हम तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता को बीजेपी पर भरोसा है और हमें वोट मिलेंगे। विकास की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर होती है।"

बीजेपी नेताओं की बयानबाजी और अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर का कहना है कि उपचुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है और आशंका इस बात की है कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की सरकार प्रशासनिक मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग कर सकती है।