न्यायिक क्षेत्र में "डर, घबराहट, चिंता और झिझक" का माहौल बना रही मोदी सरकार, कांग्रेस का आरोप

न्यायपालिका पर हमले को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सासंद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति मोदी सरकार का दृष्टिकोण तीन I- धमकी, हस्तक्षेप और प्रभाव की ओर इशारा करता है और यह समान रूप से तीनों S- तोड़फोड़, अधीनता और न्यायपालिका को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया जा सकता है।

राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अभिषेक सिंघवी ने कहा, "तीन I के साथ तीन S का यह घातक संयोजन निंदनीय है। अब यह संभवत: कानूनी हलकों और बाहर दोनों में सबसे बुरी तरह से गुप्त रखा गया है कि इस नियंत्रण-सनकी, सूक्ष्म प्रबंधन और डोजियर-प्रेमी सरकार और इसकी सत्ताधारी पार्टी ने न्यायपालिका के लिए कई जोड़-तोड़ रणनीतियां की हैं।"

कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों में जानबूझकर देर करने के भी आरोप लगाए हैं। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि केंद्र न्यायिक नियुक्ति प्रस्तावों में "अत्यधिक लेकिन चुनिंदा" देरी कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस सत्तारूढ़ दल ने "मनमाने ढंग से विभाजित" न्यायिक नियुक्तियों की सूची को मंजूरी दे दी है, जहां कुछ नियुक्तियां एक ही आम सूची से प्रारंभिक नियुक्तियों के कुछ महीनों बाद की गई हैं, जिससे "उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को अपरिवर्तनीय रूप से पूर्वाग्रहित किया जा रहा है"।

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने "डोजियर राज" के दुरुपयोग से न्यायिक क्षेत्र में "डर, घबराहट, चिंता और झिझक" का माहौल बनाया है। उन्होंने सत्तारूढ़ सरकार पर "न्यायिक कर्मियों के एक वर्ग" को स्थापित करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया, जिसे सरकार द्वारा "अपने स्वयं के मानदंडों के प्रति वफादारी, विचारधारा और प्रतिबद्धता के अनुमेय परीक्षणों" पर जांच की गई थी।

मोहम्मद जुबैर मामले का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि फैक्ट-चेकर से जुड़े जमानत मामलों का विरोध करने के लिए कानून अधिकारियों की पूरी फौज तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि संदेश की अनदेखी करते हुए संदेशवाहक को गोली मारने के एक बदतर मामले में, वे (वरिष्ठ कानून अधिकारी) उन लोगों के बचाव में बोल रहे थे जिनके अवैध आचरण को उस तथ्य-जांचकर्ता ने उजागर किया है। यह एक दुखद दृश्य था।

जमानत न्यायशास्त्र पर सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के फैसले पर ध्यान देते हुए कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह शीर्ष अदालत से जमानत के दृष्टिकोण के बारे में बहुत जरूरी मार्गदर्शन है और कैसे "जमानत, जेल नहीं" के आदर्श के रूप में व्यवहार में लागू किया जाता है।