'चीन ने चुरा लिया 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं का डेटा', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, FBI-CIA को दिए जांच के आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में चीन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चीन ने करीब 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं का संवेदनशील डेटा चुरा लिया है। ट्रंप ने इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और चुनावी व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी।

डेटा चोरी को बताया चुनावी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

ट्रंप ने कहा कि चोरी किए गए डेटा में मतदाताओं के नाम, पते, फोन नंबर, राजनीतिक दलों से जुड़ी प्राथमिकताएं और अन्य संवेदनशील जानकारियां शामिल हैं। उनके मुताबिक, इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा सकता है।

'सच्चाई छिपाने की कोशिश हुई'

राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि कुछ सरकारी अधिकारियों और तथाकथित "डीप स्टेट" से जुड़े लोगों ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। उनका कहना था कि मौजूदा चुनावी प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष नहीं है तथा इसमें सुधार की जरूरत है।

एफबीआई, सीआईए और न्याय विभाग को जांच के निर्देश

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने न्याय विभाग (DoJ), एफबीआई और सीआईए को निर्देश दिए हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी छिपाने के आरोपों की जांच की जाए और यदि आवश्यक हो तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए।

मीडिया को प्रभावित करने की भी कोशिश का आरोप

ट्रंप ने दावा किया कि चीनी सरकार ने अमेरिकी पत्रकारों की पहचान करने का प्रयास किया, जिन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ नकारात्मक खबरें प्रकाशित की थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे पत्रकारों को और अधिक नकारात्मक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए आर्थिक मदद देने की कोशिश भी की गई।

'चीन चाहता था कि मैं अगला चुनाव हार जाऊं'

राष्ट्रपति ने कहा कि चीन की मंशा थी कि वह अगला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हार जाएं। उन्होंने यह भी दावा किया कि रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और कुछ गैर-राज्य समूह अमेरिकी चुनावी ढांचे को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं।

'सेव अमेरिका एक्ट' जल्द पारित करने की अपील

अपने संबोधन के अंत में ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों से अपील की कि वे अपने सांसदों और सीनेटरों से संपर्क कर 'सेव अमेरिका एक्ट' को जल्द से जल्द पारित कराने की मांग करें। उनका कहना था कि कई राज्यों में मतदान व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और इसे सुधारना बेहद जरूरी है।