जोशीमठ में भू-धंसाव: उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया- NDRF और SDRF की टीम घाटी में कर रही काम

उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) अपना काम कर रहा है। जोशीमठ की स्थिति की जांच के लिए केंद्र को एक उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त समिति स्थापित करने का अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

उत्तराखंड के उप महाधिवक्ता जे.के. सेठी ने अदालत में कहा कि पुनर्वास पैकेज तैयार करने के साथ दो समितियां पहले ही बनाई जा चुकी हैं। न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ एडवोकेट रोहित डांडरियाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। पीठ को सूचित किया गया कि राज्य और केंद्र दोनों इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

सेठी ने कहा, "हमने एनडीआरएफ को तैनात किया है, हम इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हमने कई लोगों को फिर से बसाया और स्थानांतरित किया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमें मामले की जानकारी है। जमीनी काम किया जा रहा है।"

जैसा कि सेठी ने अदालत को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी को इसी तरह की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, डंडरियाल ने थोड़े समय के लिए स्थगन की मांग की और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ आदेश पारित किया जाता है तो वह सुनवाई की अगली तारीख पर याचिका वापस ले लेंगे।

याचिका जोशीमठ के प्रभावित जिलों के लिए दायर की गई थी, जिसमें एक आयोग के गठन और सभी संबंधित मंत्रालयों के सदस्यों को इस पर तुरंत गौर करने का आदेश देने की मांग की गई थी।

याचिका में तर्क दिया गया था कि पिछले वर्षों में जोशीमठ में किए गए निर्माण कार्य ने वर्तमान स्थिति के लिए ट्रिगर का काम किया और ऐसा करके प्रतिवादियों ने निवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया।

दावा किया गया कि प्रतिवादी को वर्तमान में एक कल्याणकारी राज्य के रूप में व्यवहार करने की जरूरत है और वह अपने निवासियों को समकालीन, रहने योग्य आवास प्रदान करने के लिए बाध्य है।

इसने आगे कहा कि यह अनिवार्य है कि भारत सरकार गढ़वाल क्षेत्र के निवासियों की कठिनाइयों से वाकिफ है और उन्हें एक सभ्य जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए कार्रवाई कर रही है।