
विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से एसआईआर पर कुछ सवाल पूछने की अनुमति मांगी
विपक्ष ने आयोग से पूछने के लिए वोट चोरी और एसआईआर से जुड़े 48 सवाल भेजे
आयोग ने हलफनामे में वोट चोरी और एसआईआर पर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर निर्वाचन आयोग से एसआईआर पर कुछ सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। विपक्षी गठबंधन ने आयोग से पूछने के लिए वोट चोरी और एसआईआर से जुड़े 48 बुनियादी सवाल तैयार किए हैं।
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने अपनी लंबित याचिका में दायर एक आवेदन के तहत शीर्ष अदालत से एसआईआर को मंजूरी देने, मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने और निर्वाचन आयोग की ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणालियों में बदलाव करने जैसे मुद्दों पर आयोग की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने वाले उप निर्वाचन आयुक्त को हलफनामे के जरिये जवाब दायर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
याचिका में सवाल किया गया है कि क्या निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रव्यापी एसआईआर से जुड़े फैसले वास्तव में एक सामूहिक निकाय के रूप में लिए थे या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना ही आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया। विपक्षी नेताओं ने कोर्ट से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की इजाजत मांगी है।
विपक्षी नेताओं ने याचिका में आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें 'वोट चोरी' और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भारी खामियां रही हैं। इनकी वजह से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए। उससे 'वोट चोरी' का रास्ता साफ हुआ।
विपक्षी नेताओं की सूची में यह पूछा गया है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी और ईसीआईएनईटी का केंद्रीकरण करने का फैसला किसने किया? इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमत थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि आयोग के हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए हैं, जो तथ्यों को छिपाने का संकेत देता है।
दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ, जब विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसी मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होनी है।
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