राहुल गांधी ने झारखंड के छात्र आंदोलन का किया समर्थन, कहा- किसी की भी सरकार हो, छात्रों-युवाओं को सुनना चाहिए

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधलियों के खिलाफ जारी छात्रों के प्रदर्शन और अनशन का लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने समर्थन किया है। उन्होंने आज कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ढह गया है। चाहे किसी की सरकार हो छात्रों की बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी आज अपने इंस्टाग्राम पर छात्रों और युवाओं के लाइव सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एक छात्र ने झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बारे में सवाल किया, जिसका उन्होंने जवाब दिया।

किसी की भी सरकार हो, छात्रों की बात सुननी चाहिए

राहुल गांधी ने कहा, “देश में हो रहे छात्र आंदोलन एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रहे हैं। मैंने साफ कहा है, कोटा में कहा है, देहरादून में कहा है और अब प्रयागराज में कहने वाला हूं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ढह गया है। यह बहुत महंगा है और दबाने वाला है। हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। इस सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए। चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार हो।”

खड़गे ने भी झारखंड के छात्रों का समर्थन किया

इससे पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मीडिया से बातचीत में झारखंड के छात्र आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, “हम छात्रों के साथ हैं। झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो.... हम, राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं। हम पूछेंगे। चाहे हमारी सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो या फिर हम विपक्ष में हों, हम छात्रों के साथ हैं। उनकी समस्या को हल करने के लिए लड़ते रहेंगे।”

झारखंड में 25 जुलाई से जारी है छात्र आंदोलन

झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थी 25 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें कई छात्र अनशन पर बैठे हैं। आंदोलन की शुरुआत 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों से हुई, लेकिन बाद में इसका दायरा जेएसएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली तक फैल गया।

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सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया

प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा के आयोजन और चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण वे 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, सीबीआई या राज्य से बाहर के सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों की समिति से जांच, भर्ती आयोगों में संस्थागत सुधार, पारदर्शी व्यवस्था और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने पहल करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया है।

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