हालात
संसद का विशेष सत्र: 'मणिपुर, अडानी, चीन...', सोनिया गांधी ने PM मोदी को लिखा पत्र, इन 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग
केंद्र ने 18 सितंबर से पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि, मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए इस विशेष सत्र का मूल उद्देश्य क्या है इसकी जानकारी अब तक सरकार की ओर से नहीं दी गई है।
मोदी सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने इस पत्र में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। सोनिया गांधी ने संसद के विशेष सत्र में आर्थिक स्थिति, किसान संगठनों के साथ समझौते, अडानी समूह के खुलासे, जातीय जनगणना की मांग, संघीय ढांचे पर हमले, प्राकृतिक आपदा के प्रभाव, चीन के साथ सीमा पर तनाव, देश के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है।
सोनिया गांधी गांधी ने कहा, "मुझे यह बताना चाहिए कि यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बिना बुलाया गया है। हममें से किसी को भी इसके एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें केवल इतना बताया गया है कि सभी पांच दिन सरकारी कामकाज के लिए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि रचनात्मक सहयोग की भावना से इन मुद्दों को आगामी विशेष सत्र में उठाया जाएगा।"
पीएम मोदी को लिखे पत्र में इन 9 मुद्दों का है जिक्र
देश की मूजादा आर्थिक स्थिति, कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, MSME की परेशानी, इन पर बहस हो।
किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों के साथ सरकार और किसानों के बीच समझौता हुआ उस पर क्या कार्रवाई हुई? एमएसपी पर लीगल गारंटी को लेकर सरकार की क्या मंशा है? इस पर चर्चा हो।
अडानी ग्रुप को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उसकी जांच हो। इस मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन हो।
जातीय जनगणना होना जरूरी है। इसे कराया जाए।
संघीय ढाचे पर जो आक्रमण हो रहा है। केंद्र और राज्यों के रिश्ते को लेकर जो कई राज्यों ने चिंता जताई है, इस पर चर्चा कराई जाए।
प्राकृतिक आपदाओं में राज्य सरकारों की भूमिका तो है, लेकिन अहम भूमिका केंद्र सरकार की होती है। राहत केंद्र सरकार से आता है। इस पर संसद में चर्चा हो।
लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हमारी सीमाओं पर गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं। इस मुद्दे पर तीन साल से बहस नहीं हो पाई है। एक शब्द नहीं बोला गया। इस पर बहस होनी चाहिए।
जो सांप्रदायिक तनाव है अलग-अलग राजों में इस पर चर्चा हो।
मणिपुर में चार महीने से हिंसा हो रही है। लाखों लोग पीड़ित और विस्थापित हैं। अगर हालात सामान्य तो फिर इम्फाल घाटी में 5 दिन का कर्फ्यू क्यों?
हमने तय किया कि हम संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे: कांग्रेस
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने तय किया कि हम संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। यह हमारे लिए जनता के मुद्दों को सामने रखने का मौका है और हर पार्टी अलग-अलग मुद्दों को सामने रखने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सोनिया गांधी जी ने PM मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि यह सत्र बिना किसी वार्ता के मनमाने ढंग से बुलाया गया है।
जयराम रमेश ने कहा कि विशेष सत्र से पहले पार्टियों से बात कर एक कार्य सूची तैयार की जाती है, लेकिन इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि बुलेटिन के विशेष सत्र में पांचों दिन सरकारी बिजनेस की बात लिखी गई है, जो नामुमकिन है। हमने ठाना है कि जो मुद्दे हम पिछली बार नहीं उठा पाए थे, इस बार उठाएंगे।
आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर आयोजित किया जाएगा। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए इस विशेष सत्र का मूल उद्देश्य क्या है उसकी जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है।
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल @navjivanindia से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए