'यह विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की एक परियोजना, जो कभी सफल नहीं होगी', PM, CM को पद से हटाने संबंधी बिल पर विपक्ष

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सासंद मनोज झा ने शनिवार को नए विधेयकों की आलोचना करते हुए उन्हें ‘‘दमनकारी’’ और ‘‘अलोकतांत्रिक’’ बताया। इन विधेयकों में आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे विधेयक लाकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। वहीं मनोज झा ने कहा कि यह विपक्ष को पुरी तरह से खत्म करने की साजिश के तहत किया जा रहा है। लेकिन सरकार कभी इसमें कामयाब नहीं होगी।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद चतुर्वेदी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, "ये सभी चाहते हैं कि राजनीति में पारदर्शिता हो और नेता भ्रष्टाचार से दूर रहें, लेकिन साथ ही, सरकार 2014 में किए गए अपने वादे 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा' में विफल रही है। जिस तरह से भ्रष्टाचार सरकार के हर स्तर पर हो रहा है, उससे यह साबित होता जा रहा है कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात भी ‘जुमला’ ही थी।“

प्रियंका ने आगे कहा, “जिस तरीके से भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, ED, CBI, IT को बीजेपी मुख्यालय से चलाया जा रहा है, उसी के साथ-साथ एक ऐसा बिल लाकर उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि उनकी मंशा क्या है। वे विपक्षी नेताओं को सत्ता से हटाकर उनकी पार्टी को तोड़ने और खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम जेपीसी में इसका कड़ा विरोध करेंगे, यह लोकतंत्र के खिलाफ है, प्रजातंत्र के खिलाफ है और यह जनता के वोट के खिलाफ है।"

उधर, आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "यह विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की एक परियोजना है और वो परियोजना नाकामयाब होगी, यह मैं बार-बार कह रहा हूं।" उन्होंने कहा कि संसद से पारित कानून को सड़क पर मुहँकी खानी पड़ती है। याद रहे किसान कानून का क्या हुआ था।

मनोज झा ने आगे कहा, “ ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ से ये बहुत परेशान हैं, पूरे देश में यह लहर जा चुकी है। इस बिल को इससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला”

बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बुधवार को ‘संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025’, ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ पेश किए। इनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए जाने और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद से हटाए जाने का प्रावधान है।